२०८० फाल्गुन १२, शनिबार ०८:२२
एक वर्ष यता धनुषाको देवपुरा–रुपैठा, महोत्तरीको पिपरा, रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाको घिउरा टोल र वीरगञ्जमा भएको घटनाले मलाई कवि तथा साहित्यकार मित्र रमेश रञ्जन झाद्वारा लिखित तथा सुनिल कुमार मल्लिक र ललित कामतको मधुर स्वरमा गाइएको गीत स्मरण गरायो– ‘ हमर घर–दुवारमे, हमर बाडी–झाडीमे । के लगबैय आगि??
सरकारका कुनै पनि निकायसंग यसको जवाफ छैन । जवाफ भएको भए यस्ता घटनाहरु दोहोरिने/तेहरिने थिएनन् । आफूसंग प्रहरी प्रशासन नभएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार यस्ता घटनाहरु घटित भए पश्चात् विज्ञप्ति, अनुरोध र शोक संदेश प्रकाशित गरेर चित्त बुझाउ छ । घटना तराई मधेशमा घटेकोले संघीय सरकार खासै मतलब राख्दैन । सुख–सुविधा, गाडी–घोडा तथा कमिशनमा चुर्लुम्म डुबेको स्थानीय सरकारलाई यस्ता सामाजिक समस्यासंग कुनै सरोकार छैन । यस्तो विकट अवस्थामा यो आगो अझ बेगवान हुनबाट रोक्ने मुख्य सरोकारी समाज हो । तर दुर्भाग्य हामी त्यति बेलासम्म चुप्प बस्छौ जति बेला आफै यस आगोमा झुल्सिदैनौ । सर्लाही घटनाको बाछिटा वीरगञ्जमा र महोत्तरी घटनाको बाछिटा जनकपुरमा पर्नु भनेको यस्ता घटनाहरु स्वस्फूर्त नभइ नियोजित हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
घटना लगत्तै सर्वदलीय बैठक बस्छ । समस्याको अस्थायी समाधान पनि हुन्छ । स्थायी समाधानको विकल्प खोजिदैन । पछिल्लो पटक वीरगञ्जमा भएको पाँच बुँदै सम्झौतामाथि ध्यानाकर्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यस्ता विषवृक्षहरुलाई टुसा पलाउनै बाट रोक्न सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको सर्वदलीय बैठकले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको पहिलो बुँदामा सयौँ वर्षदेखि कायम रहेको दुई समुदायबीचको एकतालाई अझ मजबुत गराइ, एकतालाई विखण्डन गर्न खोज्ने जुनसुकै दुष्प्रयासलाई निष्फल पर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
दोस्रो बुँदामा एक अर्काको आस्था केन्द्र तथा धार्मिक स्थलहरुको सम्मान गर्दै त्यस्ता स्थानहरूमा नाराबाजी, जुलुसलगायतका विरोधका कार्यक्रम नगर्ने/नगराउने, यस किसिमको गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने थियो भने तेश्रो बुँदामा जिल्लाभित्र खुला रुपमा डिजे बजाउने र चर्को माइक बजाउने कार्य रोक्ने, लाठी, भाला, राँके जुलुस निकाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा सबैले सहयोग गर्ने, चौथो बुँदामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनलाई खलल पार्ने किसिमका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगार्ने एवं द्वन्द्वलाई उक्साउने प्रकारका गतिविधि गर्ने, धार्मिक साम्प्रदायिक ¥याली, जुलुस, बन्द हडताललगायतका गतिविधिहरू कुनै पनि समुदाय संघ संस्थाहरुले नगर्ने तथा पाँचांै बुँदामा सामाजिक सञ्जालमा कुनै जात, धर्म वा समुदाय लक्षित गरी नकारात्मक कुराहरु पोस्ट गर्ने÷गराउनेलाई प्रशासनले कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रहरी–प्रशासन, धार्मिक, सांस्कृतिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, तीनै तहका सरकार तथा आमनागरिकले सम्झौताका पाँचवटै बुँदालाई अक्षरशःपालना गर्ने हो भने कुनै किसिमको उन्मादले सामाजिक द्वन्द्व मचाउन सक्दैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सरोकारवालाहरुसंग मेरो जिज्ञासा छ– सम्झौताका बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्न कस्ले रोकेको छ ? स्थानीय सरकारलाई कानुन समेत निर्माण गर्ने अधिकार छ ।
कानुन निर्माण गरेर चर्को स्वरमा बजाइने डिजे र लाउडस्पिकर बन्द गराउन सकिन्छ । सामाजिक द्वन्द्व हुँदा हाई तौवा मचाउने स्थानीय सरकारहरुलाई सामाजिक सद्भावसंगै जनस्वास्थ्य समेतमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने डिजे बन्द गराउन कस्ले रोकेको होला? गाउँगाउँमा फोहर गीतको बाजार सजेको छ । यसलाई किन रोक्नु हुन्न? चर्को स्वरमा बजाइने डिजे बन्द गर्ने/गराउने उर्दी जारी गरिरहने स्थानीय प्रशासनलाई यस्ता गतिविधि रोक्न कस्ले रोकेको होला? फेसबुक, युट्युव जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अनाप सनाप लेख्ने, बोल्ने र भिडियो पोष्ट गर्नेमाथि साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । अनि सरोकारवालाहरुलाई कानुन प्रयोग गर्न कस्ले रोकेको होला? सडक, विजुली र पोखरी सौन्दर्यकरणको बजेटमा आँखा गाड्ने, पक्षविपक्षमा सभा, सेमिनार र जुलुश प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दलहरुले यस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यान आकर्षित गर्न कस्ले रोकेको होला?
