जनकपुर टुडे

२०८० फाल्गुन १५, मंगलवार ०७:३७

मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको विद्युतिकरण गरी सौन्दर्यकरण गर्ने भएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधामलाई विद्युतिकरण गरी सिंगार्न प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकमा जनकपुरधामलाई विद्युतिकरण गरी सिंगार्ने विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जनाएका छन् । विद्युतिकरणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको छ मुख्यमन्त्री यादवले भने, चाँडै नै विद्युतिकरणबाट जनकपुरधाम नगरलाई सिंगार्ने काम हुनेछ ।

केही समययता जनकपुरधाममा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको छ । भारतको अयोध्यामा भगवान रामको भव्य मन्दिर निर्माण र प्राण प्रतिष्ठा भएदेखि धार्मिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ । अयोध्या जाने पर्यटकहरुले सीताको जन्मस्थली जनकपुरधाममा दर्शन नगरेसम्म अधुरो रहने मान्छन् । अयोध्याबाट सोझै पनि धेरै पर्यटकहरु जनकपुरधाम आउन थालेका छन् ।

धार्मिक पर्यटनको हवको रुपमा रहेको जनकपुरधाम नगरलाई सफा, सुग्घर र सौन्दर्यकरण गरी पर्यटकको बसाईलाई लम्ब्याउन आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकार त्यसका लागि काम गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले प्रदेशका दर्शनीय स्थलहरुलाई जोड्ने उनले बताए ।

त्यस्तै समयमा वर्षा नहुँदा मर्कामा पर्न थालेका किसानका लागि विद्युतबाट सिँचाई गर्न ४० करोड रुपैयाँको योजना रहेको छ । हरेक खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले विद्युतीकरणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । संघीय सरकारले ६० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ६० करोड रुपैयाँ बजेट दिनेछ । तीन वर्षमा मधेश प्रदेशमा विद्युतबाट सिँचाईको योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस वर्ष आवश्यकता अनुसारको वर्षा नहुँदा खेतीमा समस्या परेको छ ।

धान कमजोर भएको र दलहन, तेलहन बाली समेतमा असर परेको छ । सिँचाईको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म किसानले चाहे अनुरुपको आम्दानी लिन सक्दैन । मधेश प्रदेशलाई कृषि प्रधान प्रदेश भनिएपनि सिँचाईको समुचित व्यवस्था नहुँदा उत्पादनमा निकै कमी आएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त योजनाको रुपमा रहेको विद्युतबाट सिँचाईका लागि १३ अर्ब रकम लाग्नेछ । त्यसमा संघीय सरकारको ६० प्रतिशत हिस्सेदारी रहने जनाइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा कोशी– मरिन डाइभर्सन गरी सिँचाई पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । बागमती नदीमा पानी पु¥याएर सिँचाईको क्षेत्र बिस्तार गर्नेमा सरकारले काम गरिरहेको छ । कोशी–मरिन डाइभर्सनको काम पनि अगाडि बढेको छ । मधेश प्रदेशमा हाल भूमिगत सिँचाईका लागि सरकारले जोड दिएको छ । विद्युतिकरण र पम्पसेटबाट सिँचाई गर्न भूमिगत सिँचाई प्रणालीमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशमा अधिकांश नदी वर्षामा विनाश गर्ने र अन्य समयमा सुख्खा रहने गरेको छ ।

कमला, बागमती लगायतका सीमित नदीबाट वर्षभरि सिँचाई हुने गरेको छ । तर वर्षा बाहेकको सिजनमा कमला र बागमतीको सिँचाई प्रणाली पनि कमजोर हुने गरेको छ । कोशी नदीको पश्चिमी नहरबाट सप्तरी जिल्लामा सिँचाई हुने गरेको छ । पर्सा जिल्लामा नारायणी सिँचाई आयोजना छ । तर त्यो पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भदौँ पछि मधेश प्रदेशमा राम्रो वर्षा भएको छैन । फागुन महिनामा नै पिउने पानीको समस्या देखिएको छ । चापाकलहरु सुक्न थालेका छन् ।

राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको समस्या झनै विकराल छ । इनारहरुमा पानी कम भएको छ । खानेपानी पिउनलाई नै समस्या देखिएपछि खेतमा सिँचाई गर्ने काम रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतिकरणबाट सिँचाईका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि पानीको सतह तल गएकाले सिँचाई कर्म गर्न विद्युत खपत बढी र सिँचाई कम हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार मधेश प्रदेशमा चुरे विनाशले पानीको भारी समस्या निम्तिएको छ । सतही सिँचाईको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म भूमिगत सिँचाईले अपेक्षित रुपमा उत्पादन बढाउन कठिन भए पनि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।