जनकपुर टुडे

२०८० फाल्गुन १६, बुधबार ०७:३९

सर्लाहीको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गतको पर्सा गाउँपालिकामा दुई साताअघि लगाइएको तालाबन्दीको कारण कामकाज ठप्प छ । जनप्रतिनिधिकै कारण गाउँपालिकाको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दीले गर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै फागुन १ गतेदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय– व्ययको फाँटवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरुको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनु पर्ने, स्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहित नामावली विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेश्की र बेरुजु फछ्र्यौट गर्नु पर्नेलगायतका माग आन्दोलित जनप्रतिनिधिको रहेको छ ।

कार्यपालिका बैठकबाटै १९ बुँदे माग पूरा गर्ने र बहुमत जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि हटेका कारण तालाबन्दी लगाइएको छ । पर्सा गाउँपालिकामा १५ जनाको कार्यपालिका सदस्यमध्ये चारजना वडाध्यक्ष र चारजना सदस्यसहितका बहुमत सदस्यले १९ बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुवोध राय यादवले बताए ।

कार्यालयको मुलगेटमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारी दुई सातादेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । पर्सा बजार स्थित गाउँपालिका कार्यालय अगाडि किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका रामईश्वर महतो कोइरीले गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राही रित्तै हात फर्किनु परेको छ । आन्दोलित पक्षबाट गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्र राय यादव र सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी गाउँपालिकाले हटाउन नसक्ने यसअघि देखि नै बताइरहेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र रायले व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएको र केही दिनभित्रै आन्दोलित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए ।