अपडेट 
२०८० फाल्गुन २२, मंगलवार १८:४८

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सी.डी.ई.) सचिन्द्रकुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सब–इन्जिनियर सरोजकुमार यादव र गुन्जा कन्स्ट्रक्सन, खडक–८, सप्तरीका सञ्चालक गोविन्दप्रसाद मण्डलविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुरअन्तर्गत सहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग ३ सय मिटर दूरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माणबिना टेन्डर भएको, होर्डिङ बोर्ड नलगाएको र निर्माण कार्य राम्रो नभएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सी.डी.ई.) सचिन्द्रकुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सब–इन्जिनियर सरोजकुमार यादवले उक्त निर्माण आयोजनाको ठेक्का इस्टिमेट र योजनाको सम्झौतासमेतमा हस्ताक्षर गरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताब, ठेक्का बिल, अन्तिम नापी किताब, कार्य स्वीकार प्रतिवेदनसमेत प्रमाणित गरी निर्माण व्यवसायीलाई ३ लाख ४७ हजार बढी भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।

तीनैजनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने नियतले सोही ऐनको दफा ८ (१) (ग) र दफा ८ (१) (ङ) बमोजिमको कसुर र नभए नगरेको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिई सोही दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न आरोपपत्रमा मागदाबी गरिएको छ ।

साथै, गुन्जा कन्सट्रक्सन, खडक–८, सप्तरीका सञ्चालक गोविन्दप्रसाद मण्डलले उक्त योजनाको सम्झौतापत्रमा सहीछाप गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी ठेक्का बिल, बिल भरपाईलगायतका कागजात पेस गरेको तर सर्त एवं सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी मूल्यांकन गरी गराई ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिने कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको बताउँदै अख्तियारले उनलाई पनि ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबीसहित मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Comment


Related News