२०८० फाल्गुन २२, मंगलवार १९:४८
५ सन्तानकी आमा अनिता एकल महिला हुन् । उनको उमेर २७वर्षको भयो । उनको १२ वर्षको उमेरमा बालबिवाहभएको हो । अनिताको ४ छोरी र १ छोरा छन् । श्रीमानको मृत्यु भैसकेको छ । उनीमाथि ५जना छोरा छोरीको भार रहेको छ । परिवार र आफ्नो जीवनधान्नको निम्तिअनिता छोरी सहित प्लाष्टिक बटुलेर बेच्ने गर्छिन् । \त्यो बाहेक उनीअरुको घरमा (मोहल्ला) घरायसीकाम गर्छिन । यतिकामले मात्रआफ्नो परिवार पाल्नगाह्रो भएको उनी बताउँछन । उनी भन्छिन ,‘मेरो नागरिकता बनेको छैन् ,जसले गर्दा पनि मैले छोरा छोरीलाइृ विद्यालय पठाउन पाइन ।’ सरकारी स्कुलमा मा एक–दुई दिनविद्यालयगए तर जन्मदर्ता नहुदाभर्ना गर्न मिलेन र बच्चाहरु विद्यालय छोडि बालश्रम गर्न बाध्य छन । उनको भागमा एउटा सानो कुचुक्क परेको झुपडी छ । चारै तिरबाट बाँसको बारमा कपडाहरुले बेरेको , छाना माथिपनि टिन , प्लाष्टिक र कपडाले छाएको छ । उनको घर भित्र ३ ओटा टिनको बाकस छ त्यो बाकस माथि कपडाहरु र सामान राखिएको छ । त्यसको हल्का छेउमा माटोको चुल्हो छ ।
अनिता र उनको परिवार बस्न खानको लागीपनि ठुलो ठाउँ छैन उनीहरु ५ जना नै चुल्होको छेउमा विस्तारा लगाई सुत्नबाध्य छन् । जसले गर्दा चिसोको त डर छ नै साथै चारैतिर बाट खुल्ला रहेको त्यो ठाउँमा सर्पको डर पनि त्यति नै छ । त्यति मात्रनभएर कुनै दिनआगोलागीपो हुन्छ कि भन्ने डर उनलाई हरेक रात हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘हावाहुरी आउदा छोरा छोरी लाई च्यापेर बस्छु’ । यहिअवस्थामागुज्रिनुमाअनिताको श्रीमान साथमानहुनुका साथै अनिताले गर्ने मजदुरीबाट धेरै आम्दानीनहुदा न उनले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सकिन न सुरक्षितबासस्थानको व्यवस्था गर्न सकिन । उनी भन्छिन्, ‘हामी गरिब, भागवानको भरमा बाँचिरहेको छौ’ । अनिताले अहिले सम्म कुनै पनिखालको केहि पनि राहतपाएकि छैनन् । उनको आफ्नो जग्गा छैन जसको जग्गामाउनी बसेकि छिन उनलाई त्यो ठाउँ छोडि अन्तजानभनेर धेरै पटक भनिसक्यो तर उनीअन्योलामा छिन अब कताजाने? वडा अध्यक्षलाई भन्दा उल्टै हामिलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरुले मलाई जिताएका छैनौ के तिमीहरुको गुनासो सुनौ? कसैले हाम्रो चित्तकार सुन्दैन,दुबै भाईले आफनो दुखेसो पोखे ।
यो समस्यादिपकको परिवारको मात्रहोइन, मेस्तर बस्तिका हरेकको नै आफ्नो नाममाजग्गा छैन । जीविकोपार्जनको लागी न त राम्रो जागीर छ न त उब्जनीहुने जग्गा नै । त्यस्तै, त्यहिबस्तिमा बस्ने संगिता राउत २५ र सुरज राउत ३० बर्षका उनीहरु श्रीमानश्रीमतीहुन । उनीहरुको ३ छोरी र २ छोरा गरि ५ सन्तान छन् । ” पिउने पानीको लागीउनीहरु सँग आफ्नो कल छैन । सार्वजनिक कलबाट पानीभर्न धेरै गाह्रो छ । उनीहरु दलितभएकै कारण पटक–पटक गैरदलितबाट अपमानित हुनुपर्छ । घरमा बिजुलीबत्ती छैन गैरदलितको घरबाट बिजुलीमाग्दादिदैनन ।
चुनावको बेला नेताहरुले आश्वासन देखाए तर केहि काम गरिदिएनन् भन्ने संगीतको भनाई छ । उनी चाहन्छिन् सरकारले एउटा घर, बिजुलीबत्ती, श्रीमानको लागीजागीर र बच्चाहरुको पढाईको व्यबस्था गरिदियोस । संगीता हरेक दिन छाना विहिनहुने हो कि भन्ने डरले चिन्तित छिन् । मेस्तर बस्तिको दलितहरु आर्थिक समस्या बाट माथिउकासिननसक्नुमा त समस्या छदै छ तर गैर दलितले दलितभनि हेपिने व्यवहार र पाउनु पर्ने सहयोग बाट पनि मेस्तर समुदाएकादलित अछुत छन् । मेस्तर वस्तिका हरेक दलित समुदाय हरेक सेवा, सुबिधा र अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् ।
कमजोर आर्थिक अवस्था र जन्मदर्ताको प्रमाणिकर नभएकै कारण स्कुलजाने अवसर बाट रोकिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । स्वास्थ सेवाबारे जानकारी लिन र स्वास्थ्यजाँच गराउनु त उनीहरुको लागी धेरै परको कुरा हो । ५० औँ बर्ष देखि त्यहि ठाउँमा बस्दै आएकाउनीहरुको नाममाजग्गा छैन तर उनीहरु बस्दै आइरहेको त्यो जग्गा रेल्वे कम्पनिको नै हो भन्ने कुरा रेल्वे कम्पनीको संचालकएवमप्रवन्धक निरञ्जन झाले बताउनु हुन्छ । वहाँको अनुसार विगत १० वर्ष देखि रेल्वे संचालननहुदा रेल्वेको जमिनमा घर टहराहरु र व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरे ।
जिम्मेवार व्यक्तिनभएको कारण यो जग्गाहरु अतिक्रमण भएको हो । रेल्वेको जतिजमिनकिनिएको छ त्यो कामको लागिनितीअनुसार लिएको जमिनहो । तर तीबस्तिका समुदायभने बर्षाै देखि बस्दै आएको र यो बाहेक अन्तकतै पनिजग्गानहुदाविच्चलिमा छन । यो वस्ती हटाउनु पुर्व हामिलाई व्यवस्थित गरिदिउनभनिआवाजपनि उठाइरहेका छन् । वहाँकाअनुसार जग्गापहिचान गरेर व्यक्तिलाई सरकारले व्यवस्थित गर्छ । यदि कसैले जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भने त्यो अतिक्रमित जग्गाबाट बस्ती हटाउने कानुनमाप्रचलित ऐन छ । मेस्तर बस्ति ५० बर्ष पुरानो होईन । बि।स २०४४ मा नापीभएको बेलात्यो बस्ती थिएन । मेस्तर वासिहरु झुठो बोलिरहेको छ । त्यो बस्तीको अवस्था के कस्तो छ त्यो बारे म भन्दा बढि वडा अध्यक्षलाई जानकारी हुन सक्ने जनकपुर उप–महानगरपालिकाकाप्रमुखमनोज शाहको भनाई रहेको छ ।
स्थानिय मेस्तर १० घर परिवार मात्रसिता चौकमाअवस्थितथियो र अरु घरपरिवार पछि आएको छ । बस्तिभित्रका सम्पुर्ण व्यक्तिसँगनागरिकता छ । नगरपालिकाले सबैलाई रोजगारी दिएको र साथै उनीहरुको कमाई पनि एक दम राम्रो छ । मेस्तर बस्तिका जो व्यक्तिभुमिहिन रहेको छ उनीहरुको लागिभुमिउपलव्ध गराई दिनफारम भरि नगरपालिकाबुझाई सकेको सिता चौक वडा नं.१ का अध्यक्ष देबु यादवले बताए । जनकपुर उप–महानगरपालिकामा २०७९(९(१ माभुमिआयोगले सुकुम्वासी र अव्यवस्थितभुमिहिनलाई व्यवस्थापन गर्ने सुचनानिकालेको थियो । फारम भर्न ३५ दिनको म्याद राखिएको थियो । जनकपुर उप– महानगरपालिकामा २५ वटा वडामा अहिले सम्म १६ वडाले मात्रफारम भरेर बुझाएका छन । १६ ओटा वडाबाट २१०७भुमिहिन र सुकुम्वासीफारम आएको छ ।
सिता चौक वडा नं.१ को सम्पुर्ण सुकुम्वासीफारम ७१ र अव्यवस्थितभुमिहिनको ४६ फारम बुझाएका छन । तर समय धेरै वितिसक्दापनिकार्यहरु भने हुन सकेको छैन । पालिकाले समिति गठन गरेर काम अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ तर अहिले सम्म कुनै योजना नबनेको नगरपालिकाको नापिअधिकृत रतनकुमार साहले बताए । २०७२ को संविधान अनुसुची ३ मा सुकुम्वासी समस्या सामाधान र अनुसुची ४ मा अव्यवस्थितभुमिहिन समस्या सामाधान गर्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । भुमिआयोगले हरेक जिल्लामाआफ्नो आयोग गठन गरेको छ । भुमिआयोग आफ्नो हरेक जिल्लामा सार्वजानिक सुचनानिकालि सकेको छ । सामान्यतयकामगर्दा संमन्वयन , सहजिकरण गर्ने काममा समान्य छलफल गरेर गर्ने छ । तर कुनजिल्लामाकतिकामभयो त्यो किसिमले संयुक्त बैठक बसेको छैन । त्यो आयोगको समितिमाजिल्ला समन्वयनकार्यलयको अधिकृत प्रतिनिधि हुन्छ । यो जिल्लामाकतिले निवेदनदियो त्यो डाटा उपल्ब्ध छैन । भुमिहिन र सुकुम्बासिलाई जग्गादिने भुमि सम्बन्धि ऐनमै व्यवस्था रहेको छ । जग्गापहिचान गरेर व्यक्तिलाई सरकारले व्यवस्थिित गर्छ ।
अतिक्रमण गरेको जग्गाबाट बस्ती हटाउने कानुनमाप्रचलित ऐन छ । तर पुरानो बस्तिलाई पहिचान गरी भुमिआयोगले व्यवस्था गर्ने जिल्लाप्रमुखअधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताए । बि.स २०६८ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय भुमिआयोग लागु भयो । भुमिव्यवस्थातथा कृषिमन्त्रालयकामाननियमन्त्रीश्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने का अनुसार भुमिहिन र सुकुम्बासिलाई जग्गादिने भुमि सम्बन्धि ऐनमाव्यवस्थाउल्लेख गरिएको छ भनिबताउनुभयो । भुमिआयोगको नीतिअनुसार ५ बर्ष भित्र सुकुम्बासी र भुमिहिनको समस्या सकिनु पर्ने हुन्छ तर २ बर्ष भइसक्दापनिकामभने अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ सिस्टमअनुसार भुमिहिनलाई जग्गाप्रदान गर्नको लागी वडा अध्यक्षसंग सिफारीस मात्रनभई समितिसंग पास गराउनु पर्ने हुन्छ जहाँ राजनीतीकदलकाप्रतिनिधि, वडा निर्वाचितप्रतिनिधि स्थानीयतहको व्यक्ति, त्यहिको स्थानियदलितप्रतिनिधि र जो भुमि सम्वन्धिकामगर्दै आईरहेकालाई संगठनमा राख्नु पर्ने हुन्छ साथै किसान समितिसंग पनिसिफारिस लिनु पर्छ । जसमध्ये दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थितभुमिहिनको डाटा पेश भैसकेको छ ।
अहिले सम्म प्रावधानअनुसार १८ वटा जिल्ला संग सम्झौता भैसकेका छ । भुमिहिन सुकुम्बासीको डाटा वडाबाट पालिकामा आएपछि त्यहाँको बोर्डको बैठक बस्छ । त्यसमानगर प्रमुख , उपप्रमुख, कार्यपालिकाको सदस्य , प्रशासकियअधिकृत , राजनितिकदलको प्रतिनिधि , दलित समुदायको प्रतिनिधि र किसान संगठन संग बैठक बसि जाँच गरि सिफारिस गर्नु पर्छ । त्यस पछि पास भएर जिल्ला समन्वयन समितीको कार्यलयमागएर फाईन्डआउट भए पछि बल्लभुमिदिने ऐन छ । । यो कार्यक्रमअन्र्तगतदलित र भुमिहिनलाई आठ धुर एक कन्माजग्गादिने निर्णय गरेको छ । सिता चौकमा रहेको मेस्तर बस्तीको अध्ययनहुनवाँकि रहेको अयोगकाधनुषाजिल्लाका सदस्यएंवप्रवक्ता रामगोविन्दयादवले बताउनु भयो । दलित र विपन्नवर्गको लागीभनेर जनताअवास र महेन्द्र नारायण निधिले पनिकामलाई निरन्तरतादिने प्रयास गरिरहेको छ ।
जनताआवासको बजेट विनियोजन केन्द्रबाट हुन्छ भने महेन्द्र नारायण निधिको बजेट प्रदेशबाट विनियोजन हुन्छ । आवासको काम धेरै अगाडि बढिसकेको तर बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालयबाट कन्जुसाई गरेको छ । जनताआवासले भुमिउपलब्धनगराई जहाँबसोबास गर्दै आईरहेको छ जो संग लालपुर्जा छ त्यसकोलागि रहेको छ । र महेन्द्र नारायण निधिकार्यक्रमले घर बनाउने काम गर्छ । जो व्यक्ति १० बर्ष भन्दा बढि ऐलानिजग्गामा बसिरहेको छ र विपन्न छ भने उनिहरुको पनिव्यवस्थापन गर्ने सरकारको उतरदायित्व रहेको । सिता चोकको मेस्तर बस्तिको बारेमा अहिले अधिकजानकारी नभएको र यस्कोलागि कर्मचारी खटाउने र बजेटको व्यवस्थापनभइरहेको मधेश प्रदेश भौतिकपुर्वाधार विकास मन्त्रालयकामाननियश्री कृष्ण प्रसाद यादवले बताउनु भयो । सरकार लगतै भुमिआयोग गठन भयो तर कार्यकर्ता व्यवस्थापनमात्रभयो ।
असलीभुमिहिन मेस्तर बस्तीको कुनै अध्ययन नै भएन । प्रदेश सरकार गठन भन्दापहिला देखी नै मेस्तरहरु बस्दै आई रहेको छ । मेस्तर वस्तीको थोरै दुरीमामधेश प्रदेशको भवन रहेको छ तर त्यो बस्ती प्रदेशको आखाँमापनि परेन । स्थानियनिकाय जस्को सबै भन्दा महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ त्यसले पनिआखाँबन्द गरी उल्टै मेस्तरहरुलाई दोष दिनमाब्यस्त रहेको छ । जनकपुरको फोहेर सफा गर्नेहरु आफै फोहोरमा बस्न बाध्य छन । मेस्तर बस्तीका केहिव्यक्तिलाई जनकपुरको फोहोर सफागर्ने कामदियो तर खानापुर्ती र दिर्धकालिन सामाधान हेतु कुनै पहलभएको छैन । समग्रमा हेर्दा त्याहा बस्ती छ, समस्या छ तर मौलिक हकबाट बञ्चित छन । तिनतहको सरकार छ तर जिम्मेवारी लिन सबै पन्छिएका छन । समस्याको स्वीकारोक्ती सम्म पनि देखिएन ।
