अपडेट 
२०८० फाल्गुन २५, शुक्रबार ०७:१०

बारामा एक वडाध्यक्षले बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिन रहेको भन्दै गलत सिफारिस गरि राजस्व छली गरेको आरोपमा चारजना विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाण्डुले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

पचरौता नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कन्हैयालाल यादव, जग्ग विक्रिकर्ता विद्या यादव, जग्गा खरिदकर्ता बृजकिशोर प्रसाद यादव र अवधकिशोर प्रसाद यादवले झुठो कागजात गरि बढी रकम लिएको देखिएको भन्दै आरोपितहरुलाई विगो जफत हुने गरि जरिवानासमेत गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

बाराको पचरौता नगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष कन्हैयालाल यादवले पचरौता– ४ स्थित कि.नं. १७३ क्षेत्रफल ०–९–५ जग्गामा कुनै पनि कच्ची वा पक्की सडक बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिन रहेको भनि गलत सिफारिसको आधारमा राजस्व छलेको भएको भन्दै परेको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एवं रजिष्ट्रेसन शुल्कबापतको राजस्व रकम रु.८,११,९५१।– नबुझाएको कारण नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुगेको आयोगले ठहर गरेको छ ।

आयोगले आरोपित वडाध्यक्ष कन्हैयालाल यादवसँग ८ लाख एघार हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ विगोसहित भ्रष्टाचार निबारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ तथा दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सो ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ तथा दफा ९ बमोजिम सजाय हुन माग दाबी गरेको छ । जग्गा बिक्रीकर्ता विद्या यादवले जग्गा विक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर दाखिला गर्नुपर्नेमा उनले घर बाटो सिफारिस लिँदा सो जग्गालाई कुनै पनि किसिमको बाटोले नछोएको खेतीयोग्य जमिन रहेको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर गलत घर बाटो सिफारिस गराइ पुँजीगत लाभकर वापत ५ लाख ३४ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको राजश्व रकम कम तिर्ने मनसायले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाराले आ.व. ०७९/०८० को लागि निर्धारित गरेको न्यूनतम मूल्यांकन समेत उल्लंघन गरी हानी नोक्सानी पुर्याको देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ । जसले गर्दा आयोगले आरोपित विद्या यादवबाट ५ लाख ३४ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ विगो बमोजिम जरिवाना र विगोसमेत जफत गर्न माग दावी आयोगले गरेको छ ।

जग्गा खरिदकर्ता बृजकिशोर प्रसाद यादव र अवधकिशोर प्रसाद यादवले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा खरिद रजिष्ट्रेसन दस्तुर वापतको राजश्व रकम कम तिर्ने मनसायले पक्की सडकले छोएको जग्गालाई बाटो नछोएको खेतीयोग्य जग्गा भन्ने सिफारिस गराई रजिष्ट्रेसन दस्तुर वापत २ लाख ७७ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको राजश्व रकम विगोसहित तिर्नुपर्ने आयोगले ठहर गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनले आरोपितहरुलाई सजाय गरी विगो बमोजिम जरिवाना र विगोसमेत जफत गर्न माग दावी गर्दै विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोपपत्र दायर गरेको बताए ।

Comment


Related News