२०८० फाल्गुन २६, शनिबार ०७:५१
संघीय गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै विभिन्न प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । तर मुख्यमन्त्रीहरुले राजीनामा गरेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले निरन्तरता पाएका छन् । संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेतृत्वकै सरकार रहनेमा सहमति गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सुरक्षित भएपछि जसपा संघीय सरकारमा जान सहमत भएको स्रोतले जनाएका छन् । उच्चस्रोतहरुका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने दलहरु मध्येका नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । माओवादीले नेतृत्वका लागि अब प्रयास गर्ने संभावना प्राय : समाप्त नै भइसकेको छ ।
माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरे प्रधानमन्त्री संकटमा पर्न सक्ने उच्च जोखिम छ । जसपा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, लोसपा, माओवादी र नेकपा एस सहभागी छन् । जनमत पार्टीले गत नौ महिना सरकार छाडिसकेको छ । एमालेसितको सहकार्य तीन महिना मात्र चलेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्न भारतको सुरसण्डमा भएको बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर त्यतिञ्जेल सो अभियान सफल हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साह सरकारमा जान सक्ने संभावना रहेको बताइन्छ । यद्यपि माओवादी भित्र मधेश प्रदेशमा उनका विरोधीहरु सशक्त रहेकाले संभावना कमजोर रहेको छ । संघीय सरकारबाट बाहिर रहेको लोसपा वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ३० गते पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लोसपाले दिए पनि सरकारमा सहभागी हुने संभावना न्यून छ । संघीय सरकारमा सहभागी हुन नसके लोसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने झिनो संभावना मात्र छ । तर तत्काल विकल्प नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर मधेश प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भइरहने प्रयास गर्ने स्रोतले जनाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारमा लोसपाका रमेश कुर्मी वन मन्त्री रहेका छन् ।
प्रदेश सरकार पुनर्गठन विषयमा छलफल नभएको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जनाएका छन् । ‘संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले निर्णय गरे अनुसार नै प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुनेछ’ उनले भने, सरकारको विषयमा शीर्ष नेताहरुबाट कुनै निर्देशन आएको छैन् । संघीय गठबन्धन अनुसार मधेश प्रदेशमा एमालेको आगमन हुने निश्चित छ । सरकारमा एमाले सहभागी भए कांग्रेसको विदाइ हुनेछ ।
स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसले सरकार छाडने छैन् । सरकारबाट हटाइए आगामी दिनमा सहकार्यको वातावरण बिग्रन सक्ने कांग्रेसको चेतावनी छ । केही प्रदेशमा भने सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । तर मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशहरुमा कांग्रेसले राजीनामा गरेको छैन् ।
मन्त्री मात्र रहेको प्रदेशमा भने कांग्रेसले सरकार छाडेको छ । माथिल्लो निर्णय अनुसार प्रदेश गठबन्धन पनि चल्ने भएकाले प्रदेश स्तरबाट सरकारमा ल्याउने अथवा हटाउने निर्णय नहुने मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
स्रोतहरुका अनुसार लोसपाले संघीय सरकारलाई समर्थन नगरे प्रदेश सरकारबाट हटाइने छ । सरकारलाई एमाले, माओवादी र नेकपा एसकै साथले बहुमत पुगेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यस्तताका कारण मन्त्रीको सपथग्रहण हुन नसकेकोले शनिवार अथवा आइतवार जसपाका दुई जना मन्त्रीले सपथ लिने छन् । त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको विषयमा निर्णय हुने स्रोतले जनाए ।
मधेश प्रदेशमा एमालेको भागमा हाल कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरु जाने बताइएको छ । मुख्यमन्त्रीको जिम्मामा रहेको शिक्षा र श्रम मन्त्रालय मध्ये एउटा मन्त्रालय एमालेले पाउने संभावना छ । एउटा मन्त्रालय माओवादीको भागमा पनि पर्न सक्छ । तर त्यसबारे हाल सम्म कुनै सहमति भइनसकेको एमालेका एकजना नेताले बताए ।
लोसपा राष्ट्रिय दल नरहेकाले पार्टी फेरबदलगर्दा प्रदेश सभासद पद गुम्ने संभावना छैन् । लोसपा मधेश प्रदेश सरकारमा रहन विभाजित पनि हुन सक्ने एकजना सभासदले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बताएका छन् । स्रोतहरुका अनुसार संघीय सत्ता बिगार्ने खेल सुरु भइसकेकाले प्रदेशमा जसपाले कुनै पनि दलको चित्त दुखाउने पक्षमा देखिएको छैन् ।
जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व नपाए संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेकोछ । जनमतबाट प्रदेश सरकार खतरामुक्त देखिएको छ । अन्य प्रदेशहरुमा सत्ता गठबन्धन बिग्रदा मुख्यमन्त्री संकटग्रस्त छन् । तर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिने बताएका छन् । उनले प्रदेश सभालाई नै बिघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार पनि संकटमा छ । प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकटटेललाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न समस्या छ । राप्रपाले समर्थन नदिने निश्चित छ । एमाले, नेकपा एस र माओवादीको सभासदले सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्न जटिल छ ।
