२०८० फाल्गुन २९, मंगलवार ०७:५१
जब सत्तामा पुगेका पार्टीहरु आफ्नो वैचारिक र जनवादी प्रतिबद्धताबाट विचलित हुनथाल्छ, उसको राजनीतिक इमान्दारिता हराउन थाल्छ । यस्तोमा सत्ता प्रणाली (व्यवस्था) र जनता दुबै सत्तामा टिकिरहने साधनभन्दा बढी हुँदैन । अनि जनता भुल्याउन र भोटको राजनीतिमा परिणाम आफूतिर तान्न थरी थरीका राजनीतिक सर्कस गर्न थाल्छन् ।
सत्ता र संसद यथार्थमा वर्गसंघर्षको थलो हो, जहाँ विविध खाले जनवर्ग र राजनीतिकशक्तिहरु आ–आफ्नो स्वार्थपूत्र्तिको निम्ति संघर्ष गरिरहेका र एक अर्काको टाङ्ग तानातान गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैकारण त्यहाँ निर्णायक, वर्चस्वशाली पार्टीहरु नै हुने गर्छन् । साना राजनीतिक दलहरु ठुलो पार्टीहरुको निम्ति तुलोमा भाग पु¥याउने थपन जस्तै हुने गर्छन् ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुको चरित्र संसारभरी प्रायः यस्तै हुने गर्छ । जतिबेला सडकमा वैचारिक र जनसमुदायका एजेन्डाहरुमा आधारित आन्दोलन र जनसंघर्ष सुसुप्त हुन्छ, त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुमा जनताको हितभन्दापनि निजि आर्थिक लाभ र यस्तो निम्ति सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नु नै मूख्य चरित्रको रुपमा विकसित हुन्छ ।
यस्तोमा वैचारिकता तथा जनप्रतिबद्धता सबै हराइसकेको हुन्छ र जनताको नाममा लफ्फाजी मात्र बाँकी रहन्छ । अझ यस्तोमा संसदीय राजनीतिमा एउटा दलले चुनावमा बहुमत ल्याउन नसक्नु र गठबन्धनको सरकार गठन हुनु साना र क्षेत्रीय दलहरुको निम्ति सुवर्ण अवसर झैँ हुन्छ । आपसमा प्रतिस्पद्र्धा गरिरहेका ठूला दलहरुलाई सरकार बनाउनका निम्ति आवश्यक बहुमत पु¥याउन साना र क्षेत्रीयदलहरुको आवश्यकता पर्छ ।
यस्तोमा साना दलहरुले बार्गेनिङ्ग गर्छन् र उनीहरु आफू अनुकूल सरकारमा अवसर दिनेसंग जान्छन् । ठूला दलहरुमा पनि जनवादिताको साटो जसरीभएपनि सत्तामा टिकिरहने चरित्र नै प्रधान हुन्छ, त्यसैले उनिहरुपनि एउटाले अर्काको सरकार ढाल्ने र आफ्नो सरकार बनाउने दाउमा प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैकारण प्रायः झीनो बहुमतका सरकारहरु बेलाबेलामा ढली रहेका हुन्छन्, नयाँ बनिरहेका हुन्छन् ।
यस्तोमा साना दलहरु पटक पटक आर्थिक र राजनीतिक दुबै नाफाको अवसरको खोजीमा कहिलेको एउटाको पोल्टोमा र त कहिले अर्काको पोल्टोमा परे ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने र फेरी बनाउने’ खेलमा लागेका हुन्छन् । यस्मा कुनै अस्वाभाविकता र अपराधबोधपनि हुँदैन, किनभने सम्विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ ।
जनताको बीचपनि सरकार ढाल्नु र बनाउनु दुबै लोकतान्त्रिक र जनताको हितको नारामा नै हुने गर्छ । वर्गीय प्रतिनिधित्वको दृष्टिले संसदिय लोकतन्त्र आफूमा पूँजीवादी अधिनायकत्व अर्थात धनीवर्गको वर्चस्वको शासन बाहेक अरु केही होइन, तरपनि कुनै एउटा दलले पर्याप्त बहुमत ल्याएर सरकार बनाएमा उसलाई सीधा आरोपित गर्न सकिन्छ ।
तर संसदमा गठबन्धन संस्कृतिको विकास भएमा सबैले सबैलाई आरोपित गरिरहन्छ,, र आफूलाई निर्दोष भनिरहेको हुन्छ । नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ कि, बहुदलिय राजतन्त्रकालमा विकसित गठबन्धन सरकारको संस्कृति गणतन्त्रमा पनि फेरिएन । अब त यसलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
तर यथार्थ के हो भने यस गठबन्धन संस्कृतिले संसदिय राजनीतिमा रहेको नाममात्रको नैतिकतापनि हराउँदै गएको छ र जनहितका विषयहरु उपेक्षामा परेका छन् । अहिले राजनीतिक दलहरु आ–आफ्ना खालका समाजवादको लफ्फाजी गरेपनि सडकमा कुनै आन्दोलन छैन र जनवर्ग र जनसमुदायमाथी बेलगाम शोषण जारी छ । विगतमा भएका वर्गीय र सामुदायिक आन्दोलनहरुको बलमा सम्विधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएपनि, ती सबैमा पार्टीभित्रका र पार्टीनिकटको एउटै धनीवर्गले कब्जा गरेको छ ।
महिला, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति आदि सबैको निम्ति आरक्षित गरिएका अवसरहरुमा धनीवर्ग नै चयनित हुने गर्छ । दुई चारजना जो वास्तविक परेका हुन्छन्, उनिहरु कि त सत्तालाई लोकतान्त्रिक देखाउने दाँत मात्र हुन्छन्, कि भीडमा दुइचार जना भुल्लिएर परेको मात्र हो । नेपालमा गठबन्धन सरकारको अभ्यासको अनुभव के छ भने, यस्ले एकातिर सडकमा जनमुखी आन्दोलनलाई मत्थर र सुस्त पार्दै जान्छ, र अर्कोतिर सत्तामा हमेशा अस्थिरता कायम राख्छ ।
हरेक सरकारले प्रतिपक्षले गठबन्ध भत्काएर सरकार ढाल्ने भयमा बाँच्नु परेको हुन्छ । यसै कारण जनताको निम्ति हरेक पटकको सरकारप्रति एउटा उदासीनता हुने गर्छ । कुनै सरकारले गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न थालेपछि, अथवा आफ्नो सरकारको स्थायीत्वको दावी गर्न थालेपछि जनताको निम्ति हास्यास्पद् स्थिति उत्पन्न हुन्छ र राजनीतिज्ञहरु विदुषक जस्ता देखिन थाल्छन् ।
हो पनि, जहाँ को, कतिबेला, कोसंग बिक्छ, ठेगान हुँदैन, त्यहाँ विश्वास, नैतिकता, लोकतन्त्र, जनतन्त्र र स्थायी सरकारको दावी हाँसो उठ्दो विषय नै होला । तर साना र क्षेत्रीय दलहरुको निम्ति यो अस्थिरता अर्थात् गठबन्धनको संस्कृति फलदायी नै हुनेगर्छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि मधेश आन्दोलनबाट विकसित मधेशकेन्द्रित दलहरु थोरै सीटको बावजूदपनि सरकारको हिस्सा रहीरहनु यसैको परिणाम हो । शुरुमा संसदभित्र जसरी माओवादीशक्ति भित्र जनयुद्ध र वर्गसंघर्षको जनवादी सरोकारको ऊर्जा थियो, त्यसरी नै मधेशकेन्द्रित दलहरुमा पनि मधेश आन्दोलनहरुको ऊर्जा थियो ।
त्यसमापनि सत्ताभित्रको संकीर्ण राष्ट्रवादी शासकीय चरित्रको उपस्थितिको कारण बेलाबेलामा तराई मधेशका जनताहरु माथी हुने विभेद र उपेक्षापूर्ण व्यवहारले पनि जनतामा आक्रोश उत्पन्न गराउने र यसैकारण मधेशकेन्द्रित दलहरुपनि सडक आन्दोलनमा देखिने गरेका थिए । सम्विधान निर्माणपछि र संसदिय निर्वाचन तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको निर्वाचनपछि सबैतिर एकखालको हाइसन्चो जस्तो देखिन्छ । संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको स्थितिमा विगत एकवर्षमा तीनपटक सरकार फेरिइसकिएको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरुको स्थितिलाई विगतसंग तुलना गर्ने हो पहिलोपटक (माओवादी केन्द्र र एमाले लगायतको सरकारमा) मधेशकेन्द्रित दलहरुको मूल्यांकन कमजोर देखिएको छ । विगतमा शीर्ष तीनदल नेका, माके, एमाले बाहेक जसपा, लोसपा लगायतका मधेशकेन्द्रित दलहरु मूख्य हुने गर्थे । त्यसले गर्दा त्यतिबेलाका गठबन्धनमा यी मधेशी दलहरुको उपस्थिति निर्णायक जस्तै हुने गथ्र्यो । तर नयाँ संसदमा रवि लामीछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राजतन्त्रवादी राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपाले उल्लेखनीय मत ल्याएको हुनाले तथा हमेशा दुई कट्टर प्रतिस्पद्र्धीको रुपमा देखिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मिलेर सरकार बनाएपछि मधेशकेन्द्रित पार्टीहरुको मूल्यांकन कमजोर भएजस्तै देखिन्छ ।
कुनै बेला आफ्नो शर्तमा गठबन्धन सरकारमा जाने गरेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले चौथो नम्बरको उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाउनु परेको छ भने लोसपा लगायतका अन्य मधेशकेन्द्रित दलहरु सत्ताभन्दा बाहिर खुम्चिएको स्थिति छ । उपेन्द्र यादवले जेनतेन संघीय सरकारमा आफू समेत दुईवटा मन्त्रीपद र मधेश प्रदेशको सरकार हाललाई बचाएको देखिन्छ । यद्यपि ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेले मधेश प्रदेशमा मूख्यमन्त्रीको दावी गर्न छाडेको छैन ।
संघीय सरकारमा समीकरणको बाध्यताको कारण यसो नहोला कि, र मधेश प्रदेशमा जसपाको सरकार नजाने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । यद्यपि अन्य मधेशकेन्द्रित दल जस्तै जसपाको बेचैनीपनि कायम नै देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलको समस्या भनेको एकातिर सडकमा आन्दोलनको अभाव र अर्कोतिर कदाचित माके र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भने झैँ चारवर्ष सरकार चलाउन सफल भयो भने यिनीहरु लामो समयसम्म सत्ताभन्दा बाहिर रहने सम्भावना हो ।
मधेश आन्दोलनबाट विकसित मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको अर्को समस्या मधेश आन्दोलनका नागरिकता लगायतका अधिकांश एजेन्डा पूरा हुँदै जानू र जनसरोकारका विषयहरु आन्दोलन गर्न यी दलहरुमा अरुचि नै हो । अहिलेपनि मधेशकेन्द्रित दलका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताहरु साम्प्रदायिक मधेशीराग नै गाउन बढी रुचाउँछन्, जब कि तराई मधेशको धरातलीय राजनीतिमा कयौँ नयाँ विषयहरु उत्पन्न भैसकेका छन् । जनताको जनजीवनसंग सरोकार राख्ने महँगी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारका समस्या, भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता विषयहरु प्रधान हुँदै गएका छन् ।
तर यस्ता विषयहरुमा आन्दोलन गरेमा सत्ता र सरकारसंग प्रत्यक्ष लडनु पर्ने र सत्तालाई चिढाउने जोखिम बढी भएकोले मधेशकेन्द्रित दलहरु यसबाट बच्न चाहे जस्तो देखिन्छ । तर समस्या के छ भने अब तराई मधेशको जनता खोक्रो मधेशवादी नारा सहजै पत्याउने पक्षमा देखिँदैन । यस्को सबैभन्दा सटिक उदाहरण मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र नेपाली काँग्रेस हुनु हो ।
परिस्थितिले के देखाएको छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई समयमै ठीक गर्न सकेनन् भने आउने समयमा उनीहरुको स्थिति झन् खुम्चिन सक्छ । अब मधेश मात्रको नाराले नैया पार लगाउन नसक्ने कुरा यी दलहरुले अनुभूत गर्न थालेका छन् । तर आन्तरिकरुपमा गुटहरुमा बाँडिएका तथा नेता पिच्छे गूट भएको मधेशकेन्द्रित दलहरु कतिखेर फुट्ने हुन् र कतिखेर जुट्ने हुन् ठेगान हुँदैन । जनमत अध्यक्ष सीके राउतले बृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा तथा हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीबीचको कार्यगत् एकता यस्तै अस्तित्व जोगाउने बेचैनी हो ।
यसरी नै कुनैबेला छवटा घटकदलबाट बनेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा बाट उपेक्षित प्रभावशाली नेता राजेन्द्र महतो नयाँ बहुराष्ट्रिय राज्य र राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तिको नारा दिएर मधेशी राजनीतिभन्दा बाहिर आदिवासी जनजातिसंग मिलेर नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्दै छन् । एजेन्डाको स्तरमा कम्युनिस्ट विरोधी मधेश आन्दोलनबाट विकसित राजनीतिक दलहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने यिनीहरु संसदीय राजनीतिमा कम्युनिष्ट निकट र कम्युनिस्टसंग टाढा गरी दुई खाले देखिन्छन् ।
बेलाबखत आफूलाई कम्युनिस्ट विरोधी भनेपनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रायः सँधै संसदिय कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सरकारमा हमेशा उपस्थित रहने गरेका छन् । उनले वामपक्षीय समाजवादको वकालत समेत गर्छन् । समाजवादको वकालत त राजेन्द्र महतो र डा. सीके राउतले पनि गर्छन् । तर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबैरुपमा यी दुई आफूलाई कम्युनिस्ट विरोधी अनुहार बचाउन चाहन्छन् । राजेन्द्र महतोको सामुदायिक समाजवाद होस वा डा. राउतको नौलो समावेशी गणतन्त्र यस्तै धारणा हुन् ।
यी सैद्धान्तिक बहसहरुको सारमा विचार गर्दा यी दुबै नेता मधेश एजेन्डाभन्दा भिन्न अन्य आदिवासी जनजातिलगायत समुदायसंग मिलेर भोटबैंक विस्तार गर्ने र प्रत्यक्षमा जे जसो होस, समानुपातिक मतको माध्यमबाट आफ्नो संसदिय स्थिति सुधार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ के हो भने मधेशकेन्द्रित पार्टीहरु जनताको जनजीवनका आधारभूत समस्यासंग आफूलाई जोडन सकेनन् र एकताबद्ध भएर धरातलीय आन्दोलनको विकास गर्न सकेनन् भने शीर्ष राजनीतिक दलहरुको मुकाबिला गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य समयमै बुझ्नु राम्रो होला ।
होइन भने समयसंग यिनीहरु खिइँदै जानु नै यिनको भविष्य देखिन्छ । यस्को कारण के हो भने समग्र राजनीतिमा नवसाम्राज्यवादी प्रभाव जसरी बलियो हुँदै गएको छ, त्यसमा लायकको घोडा शीर्ष राजनीतिक दलहरु नै छन्, र साना र क्षेत्रीय दलको हैसियत आवश्यकता अनुसार उपयोगको मात्र हुन्छ ।
