२०८० चैत्र १, बिहीबार ०७:११
संघीय सरकारले प्रदेशका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षका लागि संघीय सरकार मातहत नै रहने गरी संघीय निजामती कर्मचारी विद्येयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएपछि प्रदेश सरकारहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
संविधानमा प्रदेश सरकारले आफ् नो कर्मचारी आफै खटनपटन गर्ने व्यवस्था हुदाँ हुदै संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गरी ल्याउन लागेको कानुनलाई मधेश प्रदेश सरकारले पनि विरोध गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरी संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय कर्मचारी ऐन हामीलाई मात्र होईन सात वटै प्रदेशलाई मान्य नहुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताए । ‘संघीय कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवलायमा दर्ता भएको छ, त्यसको सभामा प्रवेश गरेपछि सात वटै प्रदेशका सरकारहरुले त्यसको विरोध गर्ने छ, यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुदैन,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।
यता, २०७७ माघ २८ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र २०७८ जेठमा बनेको प्रदेश निजामती सेवा नियमावली अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कर्मचारी बढुवा र कर्मचारीको स्तर वृद्धिको कार्य गर्दै आएको छ ।
सात वटै प्रदेशमा पहिलो पटक मधेश प्रदेश सकारले आफूले ल्याएको ऐन अनुसार कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गर्दै आएको छ । प्रदेश निजामाती सेवा ऐनको दफा ३० बमोजिम प्रदेश सरकारले योग्यता भएका तथा सेवाकालीन तालिम लिएको आधारमा ११ औ तहदेखि तल विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गर्दै आएको छ ।
