२०८० चैत्र १७, शनिबार ०७:१८
थरुहट आन्दोलनको क्रममा लामो समय जेल परेपछि रेशम चौधरीले गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विभाजन उन्मुख भएको छ ।
नाउपाका संस्थापक नेता चौधरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुँदा पनि संसदमा भाग लिन नपाएपछि श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई उत्तराधिकारी बनाएर राजनीतिक कमान सुम्पेका थिए । सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र समर्थन नगर्ने पक्षमा रहेका रेशम चौधरीबीच विवाद बढेसँगै नाउपाको भविष्यमाथि ग्रहण लाग्न थालेको छ ।
संघीय सरकारमा नाउपाको प्रतिनिधित्व नरहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सरकारमा आउन आग्रह गरिसकेका छन् । तर संस्थापक रेशम चौधरीले सरकारमा जान नहुने अडानमा रहेर सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । नाउपाका ७ जना सभासद मध्ये ५ जना प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् ।
सभासदहरुले रेशम चौधरीलाई संस्थापक नेता मानेर सहकार्य गरिरहेका छन् । तर शुक्रवार अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले प्रदेश सरकारबाट राजीनामा गर्न दलका नेता मार्फत सभासदहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । श्रेष्ठले प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई लिखित निर्देशन दिएकी छन् ।
१४ चैतमा टीकापुरमा बसेको पार्टी बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनले आफ्नो पत्रमा प्रष्ट गरेकी छन् । ‘सोही बमोजिम सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन गर्दछु’ उनले पत्रमा भनेकी छन् , अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ ।’ सुदुरपश्चिम सरकारको नेतृत्व फेर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले दावी गरेकी छन् । सुदुरपश्चिममा सरकारको साँचो नाउपासित छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाकै सभासदलाई लिएर सरकार टिकाउने प्रयासमा जुटेका छन् । पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिकृया प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता चौधरीले दिएका छन् ।
चौधरीलाई कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएकी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै दलका नेता चौधरीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना सदस्य छन् । जसमध्ये एमालेका एकजना सभामुख छन् ।
सत्तागठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका ११ जना, एमालेका सभासद सहित १० जना र नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ जना सभासद रहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसका १९ जना र नाउपाका ५ जनाको समर्थन रहेको छ । सरकारमा नाउपाका ५ जना सहभागी नै छन् । तर कांग्रेसलाई बहुमत पुगेको छैन ।
कांग्रेसलाई नाउपाका सबै सातै जनाले समर्थन गरे पनि एक जना स्वतन्त्र अथवा एकजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सत्तागठबन्धनलाई सरकार बनाउन नाउपाको समर्थन अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पनि नाउपाकै समर्थनमा कुर्सी जोगाउन सक्नेछन् । तर नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेकी निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरिए पनि सभासदहरुको सदस्यता रिक्त हुने अवस्था नरहेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको नाउपाका प्रदेशमा रहेका सभासदहरु पनि स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्ने छन् । उनीहरुलाई पार्टीको व्हिप नलाग्ने बताइन्छ । पार्टीका संस्थापक रेशम र उनकी पत्नी श्रेष्ठबीचको अन्तरकलहले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुने उच्च जोखिम देखिएको छ । नाउपामा सुलह भए सुदुरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि मिल्ने संभावना छ ।
उच्चस्रोतहरुका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश नाउपालाई दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन् । तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिइसकेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा नेतृत्व पाउने संभावना कमजोर देखेका एसका अध्यक्ष नेपालले बागमती प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सुदुरपश्चिमा चित्त बुझाउने अवस्थामा छन् ।
