२०८० चैत्र २२, बिहीबार ०७:२५
मधेश प्रदेशमा विकासे योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न मन्त्रीहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
उच्चस्रोतहरुका अनुसार योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र दिनेमा मन्त्रीहरु सहमत भएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सरकारी निवासमा बुधवार साँझ मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकले योजनामा प्रदेश सभासदहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गर्न सम्बन्धित कार्यालयबाट पत्र दिनेमा सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा सिँचाई, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन सा कलवार बाहेकका सबै मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको स्रोतले जनाएका छन् । गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा विगतका मन्त्रीहरुले वितरण गरेका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन नभए परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नेमा मन्त्रीहरुले जोड दिएको स्रोतहरुले जनाएका छन् । तर केही मन्त्रीहरुले योजना राखेका निवर्तमान मन्त्रीहरुको सम्मान गदै कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनेमा मन्त्रीहरु सहमत भएको बताइएको छ ।
नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका र फुटाइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकाहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले अधिकांश योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न निवर्तमान मन्त्रीहरुले पत्र बाँडिसकेकाले फेरि पत्र बाँड्दा विवाद देखिएको दुखेसो पोखे । सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र नपाउँदा दुखी भएका छन् ।
उपभोक्ता समिति चाँडै बनाएर काम अगाडि नबढाइए समयमा योजना पूरा हुन नसक्ने र भुक्तानीमा समेत झमेला हुने धारणा मन्त्रीहरुले राखेका थिए । कतिपय मन्त्रालयमा कार्यविधिले समस्या सृजना भएको र कतिपय मन्त्रालयको योजना र बजेट अन्य मन्त्रालयमा गएकाले पनि समस्या देखिएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले विद्यालयमा पठाइएको बजेट चलाउन असहज रहेको बताएका छन् । ‘कार्यविधि अनुसार विद्यालयमा निर्माण समिति गठन गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ उनले भने, बजेट पनि विद्यालयकै खातामा पठाउनु पर्ने बाध्यकारी कार्यविधि रहेको छ । केही मन्त्रीहरुले त्यो कार्यविधिलाई संशोधन गरी सोझै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने बनाउन मन्त्री जयसवाललाई सुझाएका छन् ।
कार्यविधि संशोधनको प्रकृयामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले योजनाहरु पूरा हुन नसक्ने आशंका मन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । एमाले कोटाबाट उनी हालै शिक्षा मन्त्री बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले सभासदहरुको सिफारिसमा विद्यालयमा पर्खाल, भवन निर्माण लगायतका काममा २५÷३० लाख रुपैयाँ सम्म राखिएको छ ।
निर्माण समिति विद्यालयले बनाउने र बजेट पनि विद्यालयकै खातामा जाने प्रावधानले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामको भुक्तानीमा जटिलता आउने मन्त्री जयसवालको कथन छ । सर्वाधिक समस्या भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र माग्नेहरुको दबाबमा कर्मचारीहरु कार्यालय छाड्न विवश हुन थालेका छन् ।
सप्तरीको राजविराजमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखलाई नै हातपात भएको छ । धनुषा र सप्तरी जिल्लामा केही वडा अध्यक्षहरुले सोझै वडा कार्यालयको नाममा पत्र पठाउन सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । योजनाको वितरण र उपभोक्ता समिति गठनमा हुने झमेलाले समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने बताइन्छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म विकासको बजेट चलाउनै सकेको छैन । केही योजनाहरु प्रकृयामा गए पनि अधिकांश योजनाहरु विवादमा अल्झेका छन् । उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडामा पनि समस्या हुने गरेको बताइन्छ । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समितिबाट बजेट चलाउने बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेको सहभागी एकजना मन्त्रीले बताए । कार्यकर्ता र पार्टीका नेताहरुको सुविधालाई ध्यान नदिए काम गर्नै कठिन हुने केही मन्त्रीहरुले खुलाएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक देखिएको एकजना मन्त्रीले बताए । ‘योजना वितरणमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न अर्थ मन्त्रीज्यू अत्यन्त सकारात्मक देखिनु भयो’ मन्त्रीले भने, तर उहाँले कार्यान्वयनमा सहजता गरिदिए धेरै योजनाहरु समयमै पूरा हुने थियो ।
