२०८० चैत्र २२, बिहीबार ०८:२३
लामो समयदेखि सम्र्पकविहीन ३ सय १० सहकारी संस्थाको मधेश प्रदेश सरकारले खोजविन थालेको छ ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ असोजमा र सहकारी नियमावली २०८० गत फागुन १५ गते देखि जारी भएपछि प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई खोजविन गर्दा ३१० वटा सहकारी सम्पर्कविहीन पाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्पर्कविहीन हुनेमा सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् ।
सम्र्पकविहीन रहेका ती सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । ती सहकारी संस्थाहरु मन्त्रालयको सम्र्पकमा नरहेको, मानिस विवरण नबुझाउने, सहकारीहरुले आफ् नो मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध नभएको र कोपोमिसमा आवद्ध भएकाहरुले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले जनाए ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०८० लागु भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती सहकारी संस्थाहरुले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सहकारी महाशाखामा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाई गरे पछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरुले आफू खुसी कार्य गर्दै आएको छ ।
यता, प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनाइ सहकारीहरुलाई कडाइ तथा अनुगमन थालेपछि ३१० वटा सहकारी संस्था लामो समयदेखि सम्र्पकविहीन रहेको फेला परेको राजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भइ आएका ८२२ वटा सहकारी मध्ये अहिले २१५ वटा सहकारी नियमित रुपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।
त्यसैगरि, ५० वटा सहकारी मात्रै नियमित रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा नियमित विवरण बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । सम्पर्कमा नरहेका सहकारीहरुलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ, उनले भने सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई कारबाही प्रक्रिया आगाडि बढाएको छ ।
विगतमा कानुनको अभावमा यहाँका सहकारीहरु लथालिंग अवस्थामा थियो । उनले भने, ‘तर अब प्रदेश सरकारले ऐन नियमावलीहरु बनाई सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा वितीय अनुशासनमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।’
