२०८० चैत्र २३, शुक्रबार ०७:२५
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरे पनि सर्वसाधारणको पुहँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझैसम्म टाढा नै रहेको छ । तर उच्चपदस्थहरूले राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचारका नाममा लिने गरेका छन् । जसले गर्दा दूरदराजका निमुखा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
गरिबीका कारण उपचार गर्न नसकेर वर्षौंदेखि रोग पालेर मत्यु कुर्न विवश नागरिकले संविधान प्रदत्त हक प्रत्याभूति कहिले गर्न पाउने ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१ का सुखी सदा २० वर्षदेखि उपचार नपाएर थलिएका छन् । सदा पैसा नभएकै कारण उपचार गराउन असमर्थ रहेका छन् । ५ जनाको परिवारको पालनपोषण गर्न सदाकी श्रीमती अर्काको घरमा काम गर्दै आएकी छन् । पैसा नभएर घरमूलीको उपचार हुन नसकेको छैन । उनको परिवारमा २० वर्ष पुगिसकेकी छोरीको विवाहको चिन्ता पनि थपिएको छ ।
त्यस्तै महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१२ बिजलपुराको अकुवान टोलकी नन्दमाया रानाले बिरामी श्रीमान र छोराको उपचार गरिबीकै कारण गराउन असमर्थ भइन् । प्यारालाइसिस भएर थला परेका ३७ वर्षीय छोरा दीपकको उपचार गराउँदा ३ लाख रुपैयाँ ऋण लागिसकेको भन्दै अब थप ऋण लिनसक्ने अवस्था नहुँदा उनको उपचार रोकिएको बताइन् । दीपक बिरामी परेकै बेला बुवा दुर्गाबहादुरको सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते भए । घाइते भएपछि कमाउने दुवैजना थलिएका छन् । जसले गर्दा घरपरिवारको दैनिकी जीवनयापनका लागिसमेत सो परिवारका दिन दुःखले चलेका छन् ।
तीन वटै तहका सरकारले अस्पतालहरुमा महँगा उपकरण किनेर जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै थन्क्याएर राखेका छन् । विपन्न समुदायले उपचारको अभावमा ज्यानै गुमाउने अवस्था आउँदा पनि सरोकारवाला निकाय भने स्वास्थ क्षेत्रमा धैरै लगानी भएको आँकडा देखाएरै सन्तोषजनक अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् ।
संविधानले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरे पनि सदा र रानाजस्ता विपन्न नागरिकको अवस्थाले राज्यको नीतिमाथि प्रश्नचिन्हसमेत खडा गरेको छ ।
