२०८१ बैशाख ४, मंगलवार ०७:२५
जनकपुरधामका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भन्दै कडा विरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँट र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भाव को ठाडो उल्लंघन रहेको उनीहरुले बताए ।
विरोध गर्नेहरुमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, नेपाली कांग्रेसका नेता र मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादव तमलोपाका वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, नेकपा(एस)का नेता संविधान सभा सदस्य शीतल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी रहेका छन् ।
पत्रकारहरुलाई सम्वोधन गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष लालले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरीत संघीय, प्रादेशिक, पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीयकरण गर्ने षडयन्त्र रचिएको बताउँदै यस विधेयकले कर्मचारी तन्त्रमा हुनु पर्ने वांछित परिवर्तन असम्भव हुने दावी गरे ।
लालले यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै मधेश, थरुहट र पछाडि पारिएकाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति बैइमानी रहेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय हुने भनेको प्रावधान प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन हो भन्दै प्रदेशका मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाबाट आउने र सचिव पनि १० वर्षसम्म प्रदेशले नियुक्त गर्न नपाउने षडयन्त्र रहेको भन्दै यसले स्वशासनको सम्पूर्ण धारणा नै तोड्ने कार्य गरेको बताए ।
संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंहले प्रवेश बिन्दुमै धूर्ततापूर्ण षडयन्त्र गरिएको बताए । एउटा समूहको लागि सीट प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको बहानामा पुनः अन्यमा फर्काउने प्रावधान वर्तमान एकल चरित्रलाई बनाइराख्ने जुक्ति रहेको बताए । आरक्षण विशेषाधिकार हो त्यसकारण समूहको आरक्षित सीट सदैव त्यसै समूहमा रहनु पर्दछ र त्यसमा उत्तीर्ण हुने न्यूनतम अंक घटाएर समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए ।
वामपन्थी बुद्धिजीवी र विश्लेषक रोशन जनकपुरीले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार बताउँदै देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिनुमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र प्रमुख कारण रहेको बताए । उनले यस विधेयकले केन्द्रीय पकड रही रहने र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मौलिक परिवर्तन न हुने बताए ।
उनीहरुले निजामती सेवा सम्बन्धी वर्तमान विधेयक फिर्ता लिइ सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरुसंग परामर्श लिइ संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्ममा आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरे ।
