२०८१ बैशाख ५, बुधबार ०७:२४
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले अवरोध र तोडफोडको बीच विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । पटक–पटकको स्थगन, अवरोध र तोडफोडका बीच मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ६१ मत परेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घो षणा गरे । मधेश प्रदेशमा कुल १ सय ७ सभासद रहेका छन् । बहुमतका लागि ५४ सभासदको समर्थन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री यादवलाई जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का १९, एमालेका २४ माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एसका ७ , नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ र संघीय समाजवादी पार्टीका १ गरी कुल ६१ मत परेको प्रदे श सभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखले मतदानमा भाग लिएनन् ।
उपसभामुख बबिता कुमारी इस्सर बैठकमा उपस्थित रहे पनि मतदानमा भाग लिएनन् । उनी जनमत पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी छन् । विश्वासको मतको छलफल बहिष्कार गर्नेमा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका ११ , लोसपाका ८ जना रहे । राप्रपाका सभासद बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । लोसपाका प्रमुख सचेतक अभिराम शर्मा फरार सूचीमा रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन पाएनन् । जनमत पार्टीका सभासद वसन्त कुशवाहा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
उपसभामुख उपस्थित रहे पनि मतदानमा सहभागी भएनन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने क्रममा मधेश प्रदेश सभामा पहिलो पटक तोडफोड, बहिष्कार र नाराबाजी भएको छ । कांग्रेस, जनमत र लोसपाले नाराबाजीगर्दै बैठक बहिष्कार गरी बाहिरि एका थिए । विपक्षी दलहरुको अनुपस्थितमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु गैरसंसदीय कृयाकलाप भएको कांग्रेसका सभासद शेषनारायण यादवले आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्री यादवले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पटक पटक उल्लंघनगर्दै आएका छन्’ उनले भने, प्रदेश सभालाइ निष्कृय बनाइएको छ ।’ बैठक प्रारम्भ हुनासाथ जनमत पार्टीका सभासदहरुले आ–आफ्ना स्थानबाट नै विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री र सभामुख रामचन्द्र मण्डलसित जवाफ मागिरहेका थिए । तर बीचमा नै एमालेले प्रतिवाद गरेपछि जनमतका सभासदहरु रोष्ट्रममा पुगेका थिए । त्यससँगै नेपाली कांग्रेस र लोकतानित्रक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सभासदहरुले पनि रोष्ट्रम घेरेका थिए ।
बैठक सञ्चालन गर्न अवरोध भइरहेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि स्थगन भएको घोषणा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभामा रहेको प्रदेश मामिला समिति मार्फत सप्तरी जिल्लाको घटना छानविन गराउन सहमत भएका थिए । ‘प्रदेश मामिला समिति मार्फत छानविन गर्न म तयार छु’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘त्यो घटनाको छानविनका लागि अल्लगै समिति गठन गर्नुको औचित्य छैन् ।’ छानविनका लागि तयार भए पनि जनमत पार्टीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा सहभागी नभएको उनले आरोप लगाए ।
बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने भनिए पनि १ घण्टा ढिला गरी दिउँसो २ बजे सुरु भएको थियो । बैठक सुरु भएको लगतै अवरोध भएपछि सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए । अवरोध हटाउन दलका नेताहरुबीच लामो समय छलफल भए पनि सहमति जुटन सकेन् । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके पनि साँझ ७ बजेट सुरु भएको बैठकमा जनमत पार्टीका सभासदहरुले अवरोधलाई निरन्तरता दिएका थिए । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री संसदीय छानविन समिति गठन गर्न तयार नरहेकाले बैठक चल्न नदिने बताएसँगै सो पार्टीका सभासदहरुले रोष्ट्रम घेरेका थिए ।
अवरोधका बीच सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव टेबुल भएको जनाएको थियो । मुख्यमन्त्ती यादवले प्रस्ताव वाचन गरिरहँदा विरोधमा उत्रेका सभासदहरुले माइक र लाइट भाँचेका थिए । उनीहरु तोडफोडमा उत्रेपछि सभामुख मण्डलले फेरि १० मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे ।
मधेश प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गरेपछि यादवलाई प्रदेश सभामा सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त भएको थियो । उनी पहिलो पटक २०७९ सालको माघ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिदा पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन जनाएका थिए ।
दोस्रो पटक २०८० जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले लिएको विश्वासको मत लिने क्रममा उपस्थित १ सय ५ मध्ये १ सय ३ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए । तेस्रो पटक २०८० फागुन ६ गते मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा एमाले र जनमत पार्टी बाहेकले समर्थन गरेको थियो । उनलाई ६९ जना सभासदले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ३५ जनाले मत दिएका थिए ।
चौंथो पटक विश्वासको मत लिन विपक्षी दलहरुको कडा अवरोधको सामना गर्नु प¥यो । प्रारम्भमा जनमत पार्टीले मात्र अवरोध गरे को बखत एमालेले त्यसको विरोध गरेपछि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)पनि सशक्त विरोधमा उत्रेका थिए । लोसपा मंगलवार बिहान सम्म सरकारमा सहभागी थिए ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपछि वन मन्त्री रहेका रमेश प्रसाद कुर्मीले राजीनामा दिएका थिए । कुर्मीले दिएको र ाजीनामा मुख्यमन्त्री यादवले तत्कालै स्वीकृत गरी वन मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा लिएका छन् । लोसपाले सरकार छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चालाई सघाएको छ । संघीय गठबन्धनमा समेत नरहे को लोसपाले प्रदेशमा पनि गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ ।
