२०८१ बैशाख ७, शुक्रबार ०७:४०
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राज कुमार लेखीले संविधानले दिएको अधिकारको विषयमा जानकारीको अभावले संबैधानिक अधिकारबाट नेपाली नागरिकहरु बञ्चित भइरहेको बताएका छन् ।
आदिबासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्र ( सिप्रेड)द्वारा सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका ४ तुलसी चोकमा बिहीबार आयोजित नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको अधिकारमा आधारित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले संविधान तहत अधिकारको विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली नागरिक संबैधानिक अधिकार उपयोग गर्नुबाट बञ्चित भएको बताए ।
उनले आदिवासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्र( सिप्रेड) ले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा स्थानीयबासी र आदिबासी जनजाति समुदायले संबिधानमा प्राप्त अधिकार बारे जानकारी गराउदै कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अनुसन्धान सुरु गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री लेखीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार भएर आरक्ष संरक्षण र स्थानीय समस्या समाधानका सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपालको संविधान २०७२ मा उत्पीडित जातिसमुदायको धेरै अधिकार सुरक्षित गरेको छ, तर संविधानमा प्राप्त अधिकारको विषयमा सम्बन्धित समुदाय जानकार छैन, मन्त्री लेखीले भने–‘सबै नागरिकलाई संविधानमा प्राप्त अधिकार बारे अनिवार्य रुपमा जानकारी हुनुपर्छ र संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार उपयोग गर्नु सक्नुपर्छ ।’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताउदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री लेखीले आफ्नो तर्फबाट सकिने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
व्यवस्था परिबर्तनसंगै धेरै अधिकार स्थानीय स्तरबाट पाईने भएको बताउँदै मन्त्री लेखीले नजिकको स्थानीय सरकारसंग बढी सहयोग लिएर स्थानीय समस्या समाधान र संस्कृति संरक्षणलाई समृद्धिसंग जोड्न आग्रह गरे ।
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र वरिपरीका बासिन्दा जंगली जनावरले भन्दा व्यक्तिगत छाडा पशुचौपायाबाट बढी पीडित भएको बताए । कोशी टप्पुमा १ लाख भन्दा बढी छाडा घरपालुवा जनावर रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता छाडा छोडिएको व्यक्तिगत चौपाया हटाउन निर्मम नीति निर्माणमा जोड दिए । छाडा पशु नियन्त्रण गर्ने नीति निर्माण भए बन्यजन्तु र मानव विचको द्वन्द्व आफै न्यूनीकरण भएर जाने उनले दावी गरे ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष अशोक चौधरी, सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, बेलका नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरु, मध्यवर्ती क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, सामुदायिक बनका पदाधिकारी तथा आदिबासी जनजाति सम्वद्व विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागी रहेको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को खारेजी र नयाँ कानुनको तर्जुमा सम्बन्धमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण सम्बन्धि नियमावली र कार्यविधिहरुका सम्बन्धमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० सम्बन्धमा, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि २०८० सम्बन्धमा, व्यवसायिक रुपमा बन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग मापदण्ड २०८० सम्बन्धमा, बन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० सम्बन्धमा, संबैधानिक नीति तथा संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा, जैविक विविधतामा आदिबासी जनजातिको अधिकार, संरक्षित क्षेत्रमा आदिबासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार, संरक्षित क्षेत्रको मुलभुत मुद्दाहरु र आगामी विकल्पहरु सम्बन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यकारी निर्देशक डा. शेर्पा, सिप्रेडका कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र लामा, कार्यक्रम संयोजक विश्वास चेपाङलगायतले सहजीकरण गरेको फिल्ड अफिसर सरिता कुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी बिहीवार नै आदिवासी जनजातिको परम्परागत प्रथाजन्य कानुन त्यसको उपयोगिता सम्बन्धि समेत सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सिप्रेडकी फोकल पर्सन उषा कुमारी खाँले बताइन् ।
