२०८१ बैशाख १२, बुधबार ०६:०६
मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपा एसकी सभासद बेची लुंगेली श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।
गत हप्ता मन्त्री बनेकी लुंगेलीलाई मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मंगलवार मन्त्रालय तोकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय ताकेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साह विना बिभागिय मन्त्री नै रहने संकेत देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार छन् । तर साह त्यसमा सहमती जनाइसकेका छैनन् । उच्चस्रोतहरुका अनुसार मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनी पुरा समय सहभागी भएको स्वीकारेका छन् । तर स्रोतहरुले उनी असन्तुष्ट देखिएको बताएका छन् ।
उच्चस्रोतका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले सरकारलाई पुनः समर्थन गर्न तयार भएको छ । लोसपाले वन मन्त्रालय माओवादीलाई नदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएका छन् ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जनकपुरधाममा रहेको बेला सो पार्टीका एकजना सभासदले सरकारलाइ समर्थन दिने विषयमा अध्यक्ष ठाकुरले सकारात्मक सन्देश पठाएको जनाएका छन् । ‘अध्यक्ष ठाकुर समर्थन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री यादवसित संवाद गर्न चाहेका छन्’ ती सभासदले भने, मुख्यमन्त्री सकारात्मक भए सरकारमा फेरि सहभागी हुन सक्छौ ।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिकृया प्राप्त हुन सकेन् । तर स्रोतहरुले जनाए अनुसार माओवादीका भरत साहलाई विना विभागिय मन्त्री राखेर लोसपालाई वन मन्त्रालय दिन सक्ने संभावना छ । साहको गतिविधिले माओवादी संसदीय दल विभाजित भइसकेको छ । माओवादीकी नेतृ सुनिता यादव सरकारमा रहेकै बेला साहले सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सुरसण्डमा बैठक गरेका थिए । त्यो बैठकमा उनी मुख्यमन्त्री नै बनेका थिए । तर नेपालको सीमा नछिर्दै बैठकको निर्णय तुहिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय विकास कोषको २ अर्ब ३५ करोडको शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गरिने सहमति गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदहरुलाई तीन करोड रकम बराबरको र समानुपातिक सभासदहरुलाई १ करोड बराबरको डेढ महिना भित्र सम्पन्न हुने योजना दिन सरकारले आह्वान गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार संसदीय विकास कोषको रकम खर्चका लागि शीर्षक परिवर्तन गर्न सभासदहरु सहमत छन् ।उनीहरुकै सहमतिमा सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरी बजेट खर्च गर्ने उपाय झिकेका छन् । सरकारले ल्याउने विधेयकलाई सभासदहरुले सर्वसम्मतीबाट प्रदेश सभामा पारित गर्ने बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभासदस्यको संसदीय विकास कोष रकम सहित प्रदेश सभासदहरुको संसदीय विकास कोषको रकममा समेत रोक लगाएको छ ।
अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको नाममा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले शीर्षक परिवर्तन गरी रकम चलाउने सहमति भएको छ । स्रोतहरुका अनुसार सभासदहरुले जेठ मसान्त भित्र सम्पन्न हुन सक्ने योजनाहरु अर्थमन्त्रालयमा दिन थालेका छन् । वैशाखको तेस्रो हप्ता भित्र योजना लिने र संभव भए सोही हप्तामा प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ । तर योजनाहरुको चाप बढने देखेपछि भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन लगायत मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरु मोबाइलको स्वीच अफ गरी कार्यालयमा जान छाडेका छन् । उनीहरुले फेरिएका मन्त्रीहरुको दवावलाई खप्न सहज महसुस गरिरहेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरुको सम्झौता हुन बाँकी रहेकाहरुको पूनःसम्झौता गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । अब सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको नयाँ मन्त्रीले आप्mनो सुबिधा अनुसार सम्झौता गराउने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश भन्दा बाहिर कुनै मन्त्रीलाई जानु परे मुख्यमन्त्रीको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने निर्णय गरेको सहभागी एकजना मन्त्रीले जनाएका छन् ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीबाट स्वीकृती लिएर मात्र राजधानी काठमाण्डु अथवा प्रदेश बाहिर जान पाउने छन् । मधेश प्रदेशमा हाल सम्म विकास निर्माणको कामको प्रगति सन्तोषप्रद रहेको छैन् ।
सरकारले विश्वासको मत लिदै थकित भएको बताइन्छ । चार पटक विश्वासको मत लिइसकेको सरकारले फेरि कहिले विश्वासको मत लिनु पर्ने निश्चित भइनसके पनि संघीय राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार स्थिर हुन सकेको छैन् ।
