गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
सबै जिल्ला प्रशासनलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चालित योजना तथा आयोजनाहरु पूर्ण कार्यान्वयन नभई अलपत्र र अपूरो हुन गई सार्वजनिक कोष तथा सम्पत्तिको नो व्यहोर्नु परेको गुनासो आएको सन्दर्भमा जिल्लास्थित आयोजना/योजना सञ्चालन गर्न कार्यालय/निकायसँग समन्वय गरी हाल अलपत्र/रुग्ण अवस्थामा रहेका योजना तथा आयोजनाहरुको विवरण यस मन्त्रालयमा पठाउनु हुन अनुरोध छ।’
त्यस्ता अलपत्र/रुग्ण योजना/आयोजनालाई पूर्णता दिन सम्बन्धित कार्यालय/निकाय लगायत सरोकारवालासँग समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पनि गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।