जन्मदर्ता नबनाउँदा स–साना बालबालिका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने पोषण भत्ता, छोरी शिक्षा बीमा र विद्यालय भर्नाजस्ता अवसर जन्मदर्ता नहुँदा छुट्ने गरेको छ । खासगरी अति विपन्न मुसहर, बाँतर, डोम, हलखोर र मेस्तर जाति समुदायमा यो समस्या बढी देखिएको छ ।
महोत्तरीको भङ्गाहा–४ रामनगर बस्तीकी हेमनी सदाका तीन छोराछोरीमा कसैको जन्मदर्ता छैन । यसैगरी सोही वडाको पलार बस्तीका बाँतर परिवारमा जन्मदर्ता नहुँदा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले पोषण कार्यक्रमको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
शिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमीले विद्यालय भर्नाबारे अभिभावकमा खासै चासो नभए पनि पोषणको रकम नपाउँदा बाँतर आमा आफ्ना छोराछोरीले नपाएको गुनासो गर्छन् । “वडा कार्यालयका कर्मचारी जन्मदर्ता देउ भन्छन्, अहिले नबनेको हुँदा पैसा पाइएन” छोराछोरीको पोषणभत्ता नपाएर खिन्न बनेकी पलारकी पुकारी बाँतरले भने, “अबचाहीँ बच्चाको जन्मदर्ता गर्न तातेकी छु” । महोत्तरीका मुसहर, बाँतर, डोम, हलखोर र मेस्तर जाति समुदायको बसोबासका बस्तीमा यस्ता समस्या देखिन्छन् । यी जाति समुदायमा गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमी छ । गरिबी र चेतनाको कमीले शिक्षा यिनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । किशोरावस्था टेकेपछि छोराछोरीले कतै काम गरेर घरको गर्जो टार्ने काममा सघाऊन् भन्ने अभिभावकको मुख्य ध्येय देखिन्छ । तर आर्थिक अवसर छुट्दा यिनीहरु खिन्न भने हुन्छन् । पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइने पोषण भत्ताको ‘ पोषण’ बुझ्ने जरुरी यी ठान्दैनन् । बरु त्यो रकमले घरपरिवारको गुजारामा सहयोग पुग्ने आश भने अभिभावक गर्छन् । ‘पोषण’ भत्ताको कुरा थाहा पाएपछि भने नानीहरुको जन्मदर्ता गर्ने बढेको भङ्गाहा–४ नं. वडा कार्यालयका सचिव तेजनारायण सिंह बताउँछन् ।
महोत्तरीसहितका मधेशमा जन्मदर्ता नबन्नुमा इच्छा, तत्परता नभएर मात्र नभई आवश्यक प्रमाण कागजातको अभाव पनि कारण देखिन्छ । बाबुआमाको नागरिकता नबनेको र बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा स–साना नानीहरुको जन्मदर्ता गर्न कानुनी अड्चन छ । वडा कार्यालयका सचिवले जन्मदर्ता गर्नअघि यी आवश्यक कागजात माग गर्दा देखाउन नसकेपछि धेरैले फेरि प्रयास नै गर्न छाडेका छन् ।
यसैगरी कतिपय परिवारमा बाबुआमासँग यी कागजात भए पनि सोबारे चासो नराख्दा स–साना नानीहरुको जन्मदर्ता नबन्दा यिनीहरु राज्यबाट पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । महोत्तरीसहितका मधेश प्रदेशमा यस्ता बालबालिकाको संख्या झण्डै दुई लाखको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क अभिलेखमा उल्लेख छ ।
मधेशमा २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अभिलेखमा पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या सात लाख ९९ हजार आठ सय ९७ देखाइएको छ । यीमध्ये एक लाख ८८ हजार एक सय ७६ अर्थात् २३. ४ प्रतिशतको विभिन्न कारणले जन्मदर्ता भएको छैन । समाजमा अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमीले यसबारे देखिने बेवास्ता चिर्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय तहले जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बुद्धिजीवी औँल्याउँछन् । नागरिक दायित्व र अधिकार बारेमा लगातार सुसूचित गराएपछि क्रमश : जन्मदर्ता गराउन र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण कागजात जुटाउन तत्परता बढ्ने भङ्गाहा–३ का स्थानीय बासिन्दा एवं समाजशास्त्री शिवराज दाहालले बताए ।