२०८१ बैशाख २३, आईतवार १३:३९
उच्च अदालत पाटनमा आजका लागि पेसी तोकिए पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिए पनि मुख्य न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ नहुने भएको हो।
यसअघि मुख्य न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएकाले उनले हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ नगरिएको हो।
यसअघि चारपटक पेसी तोकिएर पनि छिनोफानो हुन नसकेको सो मुद्दा आज पहिलो नम्बरमै पेसी परेकाले सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर मुख्य न्यायाधीशसमेतको इजलास तोकिएकाले उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो।
उच्च अदालतमा सन्दीपको पुनरावेदनमा तोकिएको यो पेसी पाँचौँ हो। यसअघि २०८० चैत २३ गते मुख्य न्यायाधीश निरौला र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि वैशाख ३ गते न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त इजलासले किशोरीले दोस्रोपटक जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिँदाको निवेदन मगाउने आदेश भएको थियो। जसअनुसार सम्बन्धित गाउँपालिकाले उनको निवेदन पठाइसकेको छ।
त्यसपछि लगातार दुईवटा पेसी हेर्न नभ्याइनेमा गएको थियो। वैशाख १० गते सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले हेर्न नभ्याइने जनाएको थियो।
त्यसपछि वैशाख १६ गते धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासमा दिउँसो साढे १ बजे नै पालो आए पनि न्यायाधीशले त्यही दिन सुनुवाइ नसकिने भन्दै हेर्न नभ्याइने आदेश गरिदिए। आफूहरूले हेर्दाहेर्दैमा अर्को दिनलाई नराख्ने भन्दै मुद्दाको सुनुवाइबाट पन्छिएका थिए।
आज पाँचौँ पेसी मुख्य न्यायाधीशकैमा परे पनि हेर्न नमिल्ने जनाइसकेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई ८ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। उक्त फैसला बदर गरी सफाइ दिन माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन्।
यस्तै सरकारी पक्ष पनि सन्दीपलाई नाबालिग बलात्कारकै कसुरमा सजाय गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको छ।
जाहेरवाला किशोरी नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतले नाबालिग नरहेको भनी गरेको फैसला नमिलेको सरकारी पक्षको दाबी छ।
यो मुद्दालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कि बाहिरै राख्ने भन्ने छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतले लामो समयपछि फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतमा पनि जिल्ला अदालतकै जस्तो विभिन्न कारण देखाएर मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गरिरहेको छ।
