२०८१ बैशाख २४, सोमबार १४:०१
कुनै घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हिरासत छलेर अस्पतालमा बस्न थालेपछि गृहमन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे मापदण्डसहितको निर्देशन जारी गरेको छ ।
विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू चिकित्सकको सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
चिकित्सकबाट भएका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन बुँदे निर्देशन जारी भएको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार तीनवटा मापदण्ड पूरा गरेमा मात्रै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासत नबसी अस्पताल जाने सुविधा दिइनेछ ।
यी हुन् मापदण्ड
१. शारीरिक एवम् मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था । दीर्घ रोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने ।
२. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पका रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने-नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
३. अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने ।
गृहले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । गृहले यसबारेमा अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन काउन्सिललाई भनेको थियो । काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
