२०८१ बैशाख २६, बुधबार ०९:००
विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) मा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । दोषी ठहर पौडेललाई नौ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हिजो सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतले गएको वैशाख ७ मा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनाले भने सफाइ पाएका थिए । अदालतले दोषी ठहर गरेलगत्तै पौडेललाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सफाइ पाउनेमा मरासिनीसहित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकले पनि सफाइ पाएका छन् ।
