२०८१ जेष्ठ ९, बुधबार ०७:४६
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार लिएको विश्वासको मतमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा मंगलावर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ । जसपा नेपाल विभाजन गरी नयाँ दल गठन गरेका अशोक राईलगायत ७ सांसदले वैधानिकता नपाएको भन्दै उनीहरूलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष यादवले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर सोमबार सुनुवाइ गर्न नभ्याएपछि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । यादवले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट दल विभाजनका विषयमा रिट दायर गरेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै उनीहरूलाई सहभागी गराउनु असवैधानिक हुने दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलालाई छल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै विश्वासको मत लिए । सर्वोच्चमा मंगलवार भएको बहसमा अध्यक्ष यादव तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै उक्त विश्वासको मत नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्चले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन भने जसपा नामका संघीय संसदका सदस्यहरू संघीय संसदमा सहभागी हुन नपाउने भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत जिकिर गरिएको भन्दै जेठ १४ गते पेशी तोकेर सुनुवाइ गर्न आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त दिन यसअघि दर्ता भएको दल विभाजनको रिटलाई समेत पेस गर्नु भनी सुनुवाइको मिति इजलासबाटै तोकिएको छ ।
