२०८१ जेष्ठ १२, शनिबार ०७:०४
जेठको प्रचण्ड गर्मीसंगै नेपाली राजनीतिको पारो पनि चढेको छ । सदन तातेको छ । सहकारी पीडित र नेपाली कांग्रेसले सडक तताएको छ । अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ । व्यापारी पलायन हुँदैछन् । आम नागरिकमा उकुसमुकुसको माहोल छ । कतै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता उल्टाउने कवायद हुदैछ त कतै विरोध जुलुस प्रदर्शन हुदैछ । यस कोलाहलको वातावातरणमा कोही शान्त छ भने त्यो हो – तीनै तहका सरकार । संघीय सदनमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको तीन साता भयो ।
जेठ १ गते सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभयो तर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल समेत सुरु हुन सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २३ अर्ब ९० करोडको धान, मकै र गहुँ आयात गर्नुपरेको छ । समग्रमा भनौ भने मुलुक मैथिली गीतकार सियाराम झा ‘सरस’को गीत जस्तै बनेको छ– कत’कत’हो मलहमपट्टी, सगरो लहु लहुआन जिन्दगी । मधेश आन्दोलनको बलिवेदीबाट निस्केको संघीयता अचेल चौतर्फी घेराबन्दीमा छ ।
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन् । असलमा ठूला दलहरुका लागि संघीय अनवाण्टेड बेबी जस्तै हो । नभए संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्न थाले पनि शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारी जस्ता अति आवश्यक कानुन बनी सकेको हुन्थे । राजनीतिदलहरुको सत्ता समीकरणले संघीयताको मर्ममाथिनै कुठाराघात गरेको छ । दुई वर्ष भित्र तीन–तीन पटक संघीय सरकारको सत्तासमीकरण फेरियो । यसको दुष्प्रभाव प्रदेशहरुमाथि पनि परे ।
पछिल्लो पटक संघीय सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलले मधेश प्रदेश सरकार अचेल बिखलबन्दमा परेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए यता उनी प्राबिधिक मुख्यमन्त्रीमात्र हुन पुगेका छन् । उनले सदनको विश्वास गुमाई सकेको अवस्था छ । सदन अनिर्णयको बन्दीबनेको छ ।
यथाशीघ्र बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने कार्यभार समयमा पूरा हुने संभावना अति न्यून छ । तर निरासाको अन्ध्यारो वादलबीच चाँदीको घेरासरि गत साता एउटा शुभ समाचार पढ्ने मौका जुड्यो । महोत्तरी जिल्लाको सीमावर्ती मटिहानी नगर पालिका पूर्ण साक्षर घोषणा भयो । मटिहानीका नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलका अनुसार– पूर्ण साक्षर मात्र होइन, मटिहानी पूर्ण खोप र खुला दिसा मुक्त नगर पालिका पनि घोषित भइसकेको छ ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मुलुकका ७७ जिल्ला मध्ये ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । पूर्ण साक्षर हुन नसकेका १६ जिल्लामध्ये मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला छन् । विडम्बना त के पनि छ भने मधेश प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये यस अघि एउटै पालिका वा वार्ड पूर्ण साक्षर घोषणा भएको थिएन् । जब कि कर्णालीका १० मध्ये ५ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको छ ।
मधेशका सिमान्तीकृत समुदायहरुको शिक्षा स्तर दुःखलाग्दो छ । मध्येका मुसहर जातिका ३.७, डुम जातिका ६.५ र चमार जातिका १२.७ प्रतिशत व्यक्तिमात्र साक्षर छन् जो पहाडी र हिमाली दलित भन्दा धेरै पछाडि छन् । राष्ट्रिय रुपमै विद्यालय ड्रप आउट (बीचमै विद्यालय छोड्ने) तथ्यांक डरलाग्दो छ । कक्षा १ मा नामांकण गराएका छात्र छात्रामध्ये ६० प्रतिशतबीचमै हराउँछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा ८ सम्म (आधारभूत शिक्षा)लाई अनिवार्य र १२ सम्मको (माध्यमिक शिक्षा)लाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, गरिब, विपन्न लक्षितवर्ग छात्रवृत्ति, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याडका साथै मधेश प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम मार्फत छोरी बीमा, साइकल वितरण आदि कार्यक्रमहरु पनि अधि सारेको छ । र पनि सरकारी तथ्यांक अनुसार २ लाख १३ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । यस्तो विषम अवस्थामा पनि मटिहानी नगर पालिकाको साक्षर प्रतिशत ९५ दशमलव १६ पुग्नु निःसन्देह खुशीको खवर हो ।
