२०८१ जेष्ठ १७, बिहीबार १६:४८
बेरुजुलाई शीघ्र फर्स्योट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तत्काल समितिमा पेश गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखापरीक्षको कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई हरेक वर्ष बेरुजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिए।
उनले आर्थिक गतिविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ३७ मा प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फर्स्यौट तथा संपरीक्षण गराउन नसक्ने मनासिव माफिकको कारण भए एक महिनासम्म म्याद थप गर्नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए।
उनले लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनलाई जोखिममा आधारित, कार्यमूलक लेखापरीक्षण, वातावरणीय लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि र लैगिङ्क लेखापरीक्षण लगायतका नविनतम अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणका विधि तथा पद्धतिका आधारमा समेत थप गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।
उनले सैद्धान्तिक बरुजु,असुल उपर गर्नुपर्ने, बेरुजु र पेश्की बेरुजुलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी आगामी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा बुझाउन निर्देशन दिए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु वा कैफियतहरु उठाउँदा कुन कानुनको कुन दफा नियम वा निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार बेरुजु हुन गएको र बेरुजु फर्स्यौट गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाण,कागजात वा स्वीकृती गर्ने पदाधिकारीको स्पष्ट विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिए।
समितिले निश्चित बजेट भएको कार्यालयको लागि बेरुजु उठाउँदा सो बजेटभन्दा बढी नहुने गरी जुन कार्यको लागि बजेट खर्च गरिएको हो सो कुरा स्पष्ट गरेर मात्रै राख्न निर्देशन दिएको छ।
