२०८१ जेष्ठ १८, शुक्रबार ०८:०१
मधेश प्रदेशमा गायब रहेका सहकारी संस्था मधेश प्रदेश सरकारले खोज्न थालेका छन् ।
मधेशका ९५ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू विगत ६ वर्षदेखि ‘गायब’ रहेकाले मधेश प्रदेश सरकारले खोज्न थालेको पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले सर्वसधारणले बचत हिनामिना गरिरहेका बेला मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी संस्थाहरूको खोजबिन गर्न थालेको छ ।
सर्वसधारण जनताले बचत गरेको पैसा डुबाउने र दर्ता भएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई नवीकरण नगराउने, मन्त्रालयमा नियमित विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाहरूलाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खोजबिन थालेको छ । प्रदेशका ७ सय ८२ बटा सहकारी विगत ६ वर्षदेखि सम्पर्कमा नरहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि जिल्ला सहकारी कार्यालयमा आवद्ध रहेका सहकारीहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आवद्ध गरिएको थियो । एउटा पालिकामा मात्र सीमित रहेका सहकारीलाई सम्बन्धित पालिकामा तथा एकभन्दा बढी पालिका वा एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार संघ सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ लागू भएपछि मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ८ सय २२ वटा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सो सहकारी संस्थाहरूले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहकारी महाशाखामा आफ्नो मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिला गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले आफुखुसी कार्य गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ असोजमा र सहकारी नियमावली २०८० गत फागुन १५ गते बनाई कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ । त्यसपछि सहकारीहरूलाई कडाइ तथा अनुगमन थालेपछि ७ सय ८२ वटा सहकारी संस्था लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका ८ सय २२ वटा सहकारीमध्ये अहिले २ सय १५ वटा मात्र सहकारीले नियमति रुपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।५० वटा सहकारी मात्रै नियमति रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा नियमित विवरण बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४ जिल्लामा अनुगमन गर्दा सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ गरी ३१० वटा सहकारी संस्था सम्पर्कविहीन पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा ४ जिल्लामा अनुगमन गर्दा पर्सामा ८५, बारामा ११२, रौतहटमा ८३ र सर्लाहीमा १९२ गरि ४७२ वटा सहकारी मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैन ।
