२०८१ जेष्ठ १९, शनिबार ०८:१०
नेपालको संविधान– २०७२ को भाग– ५ मा राज्यशक्तिको संरचना र शक्तिको बाँडफाँटको धारा ५६ को बुन्दा १ मा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र बुँदा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छ ।’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।
यस प्रकार संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सहितको तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तह संघको इकाई होइनन्, कानुन समेत बनाउँन सकिने अधिकार भएको स्वतन्त्र संरचना रहेको छ । तर प्रादेशिक सरकारहरु गठन भएका पछिल्ला ८ वर्षमा भए गरेका काम कारयवाही माथि दृष्टिपात गर्दा, प्रदेश सरकारहरु संघको इकाई जस्ता देखिएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको निगाहमा चलेको देखिएको छ ।
संघीय सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरु टाउको हल्लाउँदा प्रदेश सरकारहरुमा उथल–पुथल भएका छन् । मानौ संघीय सत्ता हात्ती हो र प्रदेशको सरकार यसको पुच्छर । जबकि वास्तविकता के हो भन्ने संघीय सरकार प्रौढ हात्ती हो भन्ने प्रदेश सरकार युवा हात्ती र स्थानीय सरकार छावा । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको पुच्छर हुंदै होईन । प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल नै कायम रहे पनि पछिल्लो डेढ वर्षमा संघीय सत्ता गठबन्धन तीन पटक फेरिएको छ ।
तीनै पटक प्रदेश सरकारहरुमा पनि उथल–पुथल भएको छ । हातीले टाउको हल्लाउँदा पुच्छर पनि हल्लिए जस्तै । तर पछिल्लो पटक कोशी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक समीकरणले शीर्ष नेताहरुलाई झस्काएको होला । प्रदेश स्तरमा देखिएका वैकल्पिक गठबन्धनको कसरतले मुलुकमा नयाँ वहस सुरु गरेको छ ।
सवालहरु उठ्न थालेका छन–‘संघ र प्रदेशमा फरक–फरक सत्ता गठबन्धन किन हुन सक्दैन ? संघीय सत्ता गठबन्धनका दलहरु प्रदेशमा फरक दल संग गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सम्भव छ ? यदि यस्तो हुन सक्यो भन्ने प्रदेशहरु माथि लाग्दै आएको संघको पुच्छरको आरोपबाट मुक्त हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मुलुकमा बैकल्पिक सत्ता समीकरण बन्ने संभावनालाई वल दिएको दिएको छ ।
यद्यपि माधव नेपाल नेतृत्वकै एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अर्को दिन प्रधानमन्त्री दाहालसंग भएको चियो चर्चाले सम्भावित वैकल्पिक गठबन्धनमाथि आशंका पनि उब्जाएको छ । सुदूर पश्चिममा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन दिए पनि हाल सम्म दुबै पार्टीले सरकारमा सहभागिता नजनाउनु, कोशी र कर्णाली सरकारमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सहभागी नगराउनु लगायतका घटनाले माधवकुमार नेपाल तनावमा छन् ।
अचेल वैकल्पिक गठबन्धनको हल्लाले प्रधानमन्त्री दाहाल दवावमा परेका छन् । यदि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन हुन्छ भने मधेश, गण्डकी, कोशी, सुदूरपश्चिम र वागमती गरी चार वा पाँच प्रदेशको सरकार प्रभावित हुन सक्छ ।
कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दल दर्ता सम्बन्धी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दर्ता गराएको रिट निवेदनको आदेश पर्खेर बसेका छन् । २४ घण्टा भित्र नयाँ दलको मान्यता पाएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) गठन बारे सवाल उठाउँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको हामीलाई थाहै छ । अब थोरै मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिए यता जसपा नेपालका सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । कानुन अनुसार यसै महिना भित्र मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु पर्ने हो । तर यस बीच प्रदेशमा सरकार बनाउने दाबेदारी दुबै गठबन्धनले गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री यादव जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
अर्को तर्फ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र,र लोसपाले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबेदारी पेश गर्ने गृहकार्यलाई अन्तिम रुप दिएको छ । उता, देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा सम्पन्न देउवा, उपेन्द्र यादव, माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरको बैठकले यी चार पार्टीको सत्ता समीकरण बन्ने तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनमा लोसपाको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
लोसपा जता तिर लाग्छ, सत्ताको सांचो त्यतैतिर जाने पक्का हो । भनिन्छ, रात रहे अग्राख पलाउँछ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव जेठ २३ गते विश्वासको मतलिदै छन् । हेरौं, जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ कि लोसपा र एकीकृत समाजवार्दीको सहयोगमा सत्ताको सांचो वैकल्पिक गठबन्धनको हातमा जान्छ ?
