२०८१ जेष्ठ २१, सोमबार ०६:४९
मधेश प्रदेशमा सशर्त अनुदान अलपत्र परेको बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अलपत्र परेको छ ।
नीति आयोगले नीति निर्माणका लागि सरोकारवलाहरुसित छलफल गरेपनि सरकार नै अनिश्चित रहेकाले त्यो लाभकारी नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको थियो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा गत हप्ता जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको. सहमति अनुसार शनिवार चारवटै दलका सभासदहरुले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्रिय थिए ।
शीर्ष नेताहरुबीच जसपा नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संयुक्त रुपमा मिलेर बनाउने सहमति भएको थियो । मधेश प्रदेश सरकार संकटमा परेको बेला चर्चामा अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव छन् । उनले पाएका जसपा अध्यक्ष यादवको बलियो समर्थनले प्रदेशका अधिकांश सभासदहरुलाई बिच्काएको आरोप छ ।
प्रदेशको सशर्त अनुदान हालसम्म निकासा हुन सकेको छैन् । आगामी वर्षको बजेट बनाउने गृहकार्य समेत हुन नसकेको बताइन्छ । सशर्त अनुदान र सभासदहरुलाई घुमाउरो ढंगले दिने विकास बजेट दर्ता गर्नमै कर्मचारीहरु लागेका छन् ।
वर्तमान सरकारले २५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि २१ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ । असार १ गते अनिवार्य रुपमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने छ । तर सरकार फेरिए मधेश प्रदेशको क्यालेण्डर नै फेरिनु पर्ने हुन्छ ।
