२०८१ जेष्ठ २२, मंगलवार ०७:३६
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालले दल विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटको पेशी उपर मंगलवार सुनुवाई हुने भएको छ ।
जसपा नेपाल विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता गैरकानुनी रहेको सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला मंगलवार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर पेशी सरे पनि निर्वाचन आयोग र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई यथास्थितिमा राख्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश जारी रहने बताइएको छ ।
सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा जसपा नेपालका नेताहरु विश्वस्त देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट जसपा नेपालको पक्षमा फैसला आए विभाजित भएर अलग गठन गरिएको जसपाका ७ जना सांसद पुनःजसपा नेपालमा नै समाहित हुनेछ । तर जसपा नेपालको विपक्षमा फैसला भए मधेश प्रदेश सरकार र जसपा नेपालको प्रथम एकता महाधिवेशन समेत प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले २३ गते विश्वासको मत लिने र जेठ २७ गते पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले जसपा नेपालको सांगठनिक, प्रदेश सरकार र राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पार्ने बताइन्छ ।
