२०८१ असार १, शनिबार ०६:३९
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि शनिवार बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । देशका सातवटै प्रदेशमा एकै दिन बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री भरतप्रसाद साहले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभाको बैठक शनिवार दिउँसो ४ बजे डाकिएको छ ।
सरकारमा पटक–पटक मन्त्री बनेका साहले पहिलो पटक भने बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका छन् । साहसमेत मधेश प्रदेशमा ४ जना अर्थ मन्त्री भएका छन् । पहिलो विजय कुमार यादव, दोस्रो शैलेन्द्र साह, तेस्रो सञ्जय यादव र चौथो भरत साह रहेका छन् । उनले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका छन् । ‘चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने सम्भावना छ’ अर्थमन्त्री साहले भने–‘सो बजेटमा संघीय सरकारले मधेश प्रदेशका लागि छुट्याएको बजेटसमेत गरी प्रदेशको बजेट ल्याइने तयारीमा छौँ ।’
सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र मार्गनिर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यस पटक पनि सोही हाराहारीमा आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
मधेश प्रदेश बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट नै हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयस्रोतमा मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट आउने रकम नै प्रमुख रहेको छ । मधेश प्रदेशमा अन्य करहरु मध्ये सवारी कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा कर, स्थानीय तहले लगाउने बालुवागिट्टी, ढुंगा ठेक्का कर लगायत रहेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ बन्द भइसकेको छ । तर मालपोत कार्यालयहरुमा त्यस कार्यक्रमको नाममा जनताबाट कर असुली जारी नै रहेको छ । मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसका लागि उनले मालपोत कार्यालयमा हुने जग्गा कारोबारमा कर लगाएका थिए ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत मालपोत कार्यालयमा हुने बकसपत्र र राजीनामा पारितमा शून्य दशमलव पचास प्रतिशत(०.५० सयकडा ५० पैसा) कर लागिरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले तोकेको कार्यक्रम बन्द गरिसक्दा पनि कर लिइरहनु अनुचित भएको धेरैको कथन छ । उच्चस्रोतहरुका अनुसार सरकारले बजेटमा ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छैन् ।
मधेश प्रदेशमा ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, बेटी मुद्दती खाता वीमा योजना लगायतको कार्यक्रमहरु रहेको थियो । साइकल बितरणमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीहरु अख्तियारमा पर्न थालेपछि बन्द गरिएको थियो । बेटी मुद्दती खातामा समेत रकम दाखिला नगरेपछि बन्द भएको छ ।
२० वर्षमा ३ लाख रकम पाउने गरी प्रभु बैंकसित सम्झौता गरी बेटी मुद्दती खाता सुरु गरिएको थियो । कर असुल गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम बन्द भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले आम नागरिक सित मालपोत कार्यालयबाट कर असुली गरी नै रहेको छ । कार्यक्रम बन्द भइसकेपछि सरकारले त्यस वापत लगाएको करपनि हटाउनु पर्ने माग उठन् थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ कार्यक्रम समावेश गरेको छैन् । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मधेश प्रदेशमा सरकारले विपक्षी दलहरुसित समन्वय न गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रदेश सभामा सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
