२०८१ असार ५, बुधबार ०८:२०
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलासको कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । जनकपुरधाममा मंगलबार राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले बालबालिकाको खोजतलासलाई तीव्र बनाउन गम्भीर हुन निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो । थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अबस्था के छरु मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘ती बालबालिका कहाँ कुन अबस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नुस् । बालबलिकाको खोजतालसको कार्य अझै बढाउनुस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’ अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा बालबालिका हराउने गरेको भन्दै उनले छ हजार बालबालिका हराएकामध्ये छ हजार दुई सय जना मात्रै फेला परेको बताइन् ।
पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै एक हजार तीन सय २८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये नौ सय ९३ जना मात्रै फेला परेको उनले बताइन् । मधेश प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् । विगतमा हराएका बालबालिकाहरु मध्ये ६०/७० प्रतिशत भेटिएको बताउँदै उनले यी घटनालाई कम गर्नका लागि अझै धेरै खोजतालसको काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेमा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरुलाई सीपमूलक कार्यक्रम चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ, किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ता खाले घटना, हिंसाहरु भइरहने छन् ।’ नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उनले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले बालगृह वा बालसुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘ त्यहाँ बस्दै आएका बच्चा साँच्चिकै कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अनुगमन निरिक्षण गर्न आवश्यक छ । बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर जान आवश्यक छ ।’ बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०६५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८, बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उनले बताइन् । पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर अहिले त्यो स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएको छ । अहिले त्यो नीति अनुसार सात सय ५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने छ, तर बनाउन सकिएको छैन मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
