जनकपुर टुडे

२०८१ असार १०, सोमबार ०७:२६

मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनियमित ढंगले करोडौँ रकमान्तर गरेको प्रतिवेदन संसदीय छानविन समितिले आइतबार प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएको छ ।

गत असार महिनाको २६ गते प्रदेश सभाले लोकतान्त्रिक पार्टी(लोसपा) नेपालका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा प्रदेश सभाले रकमानन्तर, सशस्त्र अनुदान र विशेष अनुदान छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिका संयोजक महतोसहितले सभामुख रामचन्द्र मण्डलसित प्रतिवेदनलाई हाउसमा टेबुल गर्ने समय मागे पनि सभामुख स्वयंले बुझेको बताइएको छ । सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकारको अर्थमन्त्रालयमा ठूलो मात्रामा भएको अनियमित रकमान्तर विषयमा नेकपा एमालेको माग अनुसार २६ असार २०८० मा प्रदेशसभाले समिति गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थ मन्त्रालयबाट अनियमित ढंगले कमिसनको आधारमा रकमान्तर, सशर्त र विशेष अनुदान बितरण गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो । २ महिना भित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समयावधि तोकिए पनि झण्डै वर्ष दिनपछि प्रतिवेदन सभामुख मण्डललाई बुझाएको छ ।

समितिका एकजना सदस्यले जनाए अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार २४ गते भित्र प्रदेश सरकार मातहतको योजनाहरुको मुल्यांकन र भुक्तानी समेत भइसक्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर असार २२ गते सम्म बजेट रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असारको अन्त्यमा सर्वाधिक ४२ करोड रुपैयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको रकमान्तर गरिएको थियो । सो मन्त्रालयको असार २२ गते सम्म बजेट रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवको हस्ताक्षर भएको पत्रको आधारमा ४२ करोड रुपैयाँ रकमानन्तर भएको प्रतिवेदनमा प्रमाणसहित उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि मधेश प्रदेशको १ सय ३६ पालिका मध्ये १ सय ३० पालिकालाई मात्र सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

रकमान्तर र सशर्त अनुदान दिँदा मन्त्रालयमा पहिले फाइल सदर भइसके पछिको मितिमा दर्ता किताबमा उल्लेख गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पत्र दर्ता हुनु अगावै प्रक्रिया अगाडि बढेर स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । छानबिन समितिले तयार गरेको १९ बुँदे प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभामा टेबुल गरिएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकार ढलेको १९ दिनपछि बुझाइएको प्रतिवेदनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

तत्कालीन समयमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका सञ्जय कुमार यादव अर्थमन्त्री थिए । सरकार फेरिएर अहिले माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह अर्थमन्त्री छन् ।