२०८१ असार १४, शुक्रबार १८:००
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तरगत दोस्रो चरणमा अन्तरवार्ताको लागि बोलाइएको पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने/नबढाउने अन्योल देखिएको थियो।
यस सम्बन्धमा बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी अड्चनको विषयमा राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका दुई जनालाई मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
कार्यालयले या त पहिलो चरणमा छानिएका पाँचमध्ये तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने नभए पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको थियो।
यसबीच छनोट समितिले पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, समितिमा रहेका अर्थसचिव मधु मरासिनीले यस्तो सिफारिस गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो।
यी पाँचमध्ये पहिलो पटक बोलाएको अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको लागि बोलाइएको पहिलो पटकको अन्तर्वार्तामा जम्मा दुई जना उम्मेदवार मात्रै पुगेपछि बाँकी तीन जनालाई बोलाइएको थियो। बाँकी तीन दुवै पटक अनुपस्थित रहेका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छनोट समितिले १९ जना मध्येबाट पहिलो चरणमा पाँच जनाको नाम छनोट गरेको थियो।
धितोपत्र ऐन अनुसार छनोट समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सरकारलाई कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
