२०८१ असार १५, शनिबार ०७:३५
फलामे ढोका भनिने पुराना एसएलसी र हालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी नन् ग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्ण हुँदा ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । अर्थात् १० वर्षको कठोर मिहिनेत पश्चात् २०८० सालमा एसईई परीक्षामा सहभागी भएका ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ मध्ये २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना फेल र २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ विद्यार्थी पास भएका छन् ।
यद्यपि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा अनुत्तीर्ण भनिदैन अंग्रेजी नाम दिइएको छ– ‘नन् ग्रेडेड’ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरुले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने क्रममा परीक्षाफलमा सुधार आएको दाबी गरेका थिए । जबकी आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु माध्यमिक शिक्षा बोर्डको लागि चिन्ताको विषय बन्नु पर्ने हो । यसले माध्यमिक तहमा शिक्षक सिकाइ चरम संकटमा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
यस वर्षदेखि लागू भएको नयाँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार, परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले हरेक विषयमा सैद्धान्तिक तर्फको ७५ पूर्णाङ्कमा ३५ प्रतिशत र आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ २५ पूर्णाङ्कमा ४० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने प्रावधान गरेको छ । नयाँ प्रणाली अनुसार, बढीमा दुई विषयमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसकेका १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ जनाले भने साउन १८ र १९ गते हुने पुरक परीक्षामा सहभागी भई ग्रेड वृद्धि गर्न पाउँने छन् ।
उत्तीर्ण भए, यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा नामांकन गर्न पाउँने छन् । तर १ लाख २६ हजार ४ सय ७९ अर्थात् २७ दशमलव २१ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० मै रोकिनु पर्ने हुन्छ । उनीहरुले एक वर्ष पछि आगामी चैतमा हुने एसईई परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण भएमात्र कक्षा ११ मा नामांकन गराउन सक्छन् । गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक र मधेशका विद्यार्थीका लागि नेपाली ‘कमजोर कडी’ रहँदै आएको छ । यस अघिका परीक्षाफलहरुको विश्लेषण गर्दा पनि सर्वाधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने विषयहरु यिनै हुन् ।
यस वर्षको नतिजा अनुसार, १ लाख ७७ हजार ९ सय ८५ विद्यार्थी अनिवार्य गणितमा ३ ५ प ्र ित श त अंक ल्याउन सकेका छैनन् भने विज्ञानमा १ लाख २६ हजार ९ सय ३३ जना, अंग्रेजीमा १ लाख १३ हजार ३ सय ८३, नेपालीमा ७९ हजार ६१ र सामाजिक विषयमा ७३ हजार ८ सय ७७ विद्यार्थीले ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन सकेका छैनन् ।
गणित र विज्ञान विषयमा विद्यार्थीहरुको दक्षता बढाउन सकेको भए ६० प्रतिशत भन्दा अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने थिए । सरकारलाई गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक आदि विषयको अध्ययन अध्यापनमा कमी कमजोरी रहेको राम्ररी थाहा छ । २०७५ सालमा सरकारले नै गराएको सर्वेक्षणमा मुलुकका ७१ वटा विद्यालयमा मात्र गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका विषयगत शिक्षकको दरबन्दी रहेको पाइएको थियो । विद्यालयहरुमा थप ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने विषय समेत सर्वेक्षणले औँल्याएको थियो । तर पछिल्लो ६ वर्षमा सरकारले एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी थप गर्न सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ मा झन् एउटै पनि सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छैनन् ।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य, गरिबी, रोजगारी लगायतका प्रायः सबै मानवीय सूचकांकमा पछाडि परेको हामी सबैलाई थाहै छ, तर सिंगै नेपालमा शिक्षाको दियो बालेको मधेश प्रदेश शिक्षाको क्षेत्रमा पनि पुछारमा रहेको तथ्य यस वर्षको एसईईको परीक्षाफलले उजागर गरेको छ । य स वर्ष देशभरका विद्यार्थीहरुमध्ये ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण भएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा भने ४६ दशमलव ८७ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका छन् । झण्डै ८० हजार परीक्षार्थीमध्ये २ जनाले मात्र ४ जीपीए ल्याउन सकेका छन् । धनुषा जिल्लाबाट ज्ञानदा इन्टरनेश्नल स्कुलका विराज अग्रवाल र गार्गी मेमोरियल बोर्डिंग स्कुलका जयप्रकाश यादवले फोर जीपीए ल्याउन सफल भएका छन् । मधेश प्रदेशबाट एसईई परीक्षा दिएका ७९ हजार ५ सय ९२ परीक्षार्थीमध्ये ३७ हजार ३ सय ६ (४६.८७प्रतिशत) विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भएका छन् । ४२ हजार २ सय ८६ अर्थात् ५३.१२ प्रतिशत अनुतीर्ण भएका छन् ।
जबकी बागमतीबाट परीक्षा दिएका ९९ हजार ८ सय ७२ मध्ये ६६ हजार २९ (६६.११ प्रतिशत) विद्यार्थी उत्तीर्ण र ३३ हजार ८ सय ४३ (३३.८८ प्रतिशत) अनुत्तीर्ण भएका छन् । बागमतीसंगै कोशी र गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीहरुले औसत भन्दा राम्रो रिजल्ट निकालेका छन् । मधेशसंगै सुदूर पश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको उत्तीर्ण प्रशित औषतभन्दा कम छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । तर विद्यार्थीहरुको सिकाईको स्तरमा वृद्धि भएको छैन । विद्यालयहरुको भौतिक संरचनामा सुधार हुन सकेको छैन । विषयगतशिक्षकको आभाव छ ।
चिन्ताको विषय के हो भने, गुणस्तरीय शिक्षा सार्वजनिकवहसको विषयसमेत बन्न सकेको छैन् । परीक्षाको वेला परीक्षा केन्द्र, गार्ड र सुपरिन्टेण्डेन्ट नियुक्तिसम्ममा अग्रमोर्चामा देखिने, चिट चोरी भयो भन्ने हल्लीखल्ली मचाउँने जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरु वर्षभरी विद्यालयको अवस्थाबारे सोधीखोजी समेत गर्दैनन् । रिजल्ट निस्किने वित्तिकै जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना पालिकाका उत्तीर्ण भाई बहिनीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन अघि बढ्छन् । तर फेल भएकाहरुको विषयमा एक शब्द बोल्दैनन् । लेख्दैनन् ।
जबकी जनप्रतिनिधिहरुको मुख्यचासो फेल भएका भाई बहिनीहरु हुनु पर्ने हो । शिक्षा जस्तो गहन जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारको नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्थक नीतिसम्म देख्न सकिन्न । पालिकाभित्रका कति विद्यार्थी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भए ? कुन विषयमा राम्रो गर्न सकेन ? किन राम्रो गर्न सकेन ? सुधारका के उपाय हुन सक्छन् ? यावत विषयमा बहस छलफल हुनु पर्ने हो कि होइन ? सफल भएकाहरुलाई बधाई र शुभकामना दिने विद्यालय, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरुसंग सवाल– फेल भएका ५२ प्रतिशत भाई बहिनीहरुको असफलताको जिम्मेवारी कसले लिने ?
