विगतका मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षाका विकासका लागि गरेको निर्माण कार्यका टेण्डरहरुलाई वर्तमान सरकारले रद्द गरिरहेको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका प्रमुख दिलीप ठाकुरले प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालिलाई परेको टेण्डर जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि रद्द गरेका छन् । सो टेण्डर रद्द भएपछि साढे १० करोड रुपैयाँको योजना अलपत्र परेको छ ।
मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाका लागि ६४ विद्यालयको विकास निर्माणलगायत निर्माणको योजना अलपत्र परेको छ । निर्देशनालयलेआ.व.२०८०/०८१ को मिति २०८०/१२/११ गतेको ठेक्का अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेजलाई टेण्डर परेको थियो । निर्देशनालयको मिति २०८१/०१/२७ र २०८१/०१/३० गतेको पत्र अनुसार क्रमशः प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै पत्र प्राप्त भएको र वैशाख ३० गते मुचुल्कासमेत उठाइएको प्रमाण दाबी गर्दै सो प्राइम कम्पनीका यज्ञ न्यौपानेले ४६ दिन बितिसक्दा पनि आफुहरुलाई बिना जानकारी टेण्डर रद्दको सुचना जारी गरेर हामी माथि अन्याय गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक टेण्डर परेपछि करिब १० करोड रुपैयाँको निर्माण सामग्री पनि खरिद सकेको छु, अहिले टेण्डर नै रद्द गर्ने काम गरेको देखियो ।’ उनले आफन्तजनलाई टेण्डर दिनका लागि सो टेण्डर रद्द गरेको आरोप लगाए । टेण्डर प्रक्रियामा कुनै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भईसकेपछि सो टेण्डर रद्द गर्ने कुनै पनि कानुनी बाटो नरहेको उनले दाबी गरे ।