२०८१ असार २१, शुक्रबार ०७:०१
मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट माथि शुक्रबारदेखि छलफल शुरु हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले जनाए अनुसार शुक्रबार बजेटमाथि छलफल सुरु हुने छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बजेट पुनर्लेखन गर्ने पटक–पटक बताए पनि असार १ गते अर्थमन्त्री साहले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट यथास्थितिमा नै छलफलका लागि टेबुल हुने छ । ‘संसदीय कानुन र व्यवहार अनुसार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट यथास्थितिमा नै एक पटक पास हुनुपर्छ’ मन्त्री साहले भने, बजेटमा देखिएका त्रुटिहरुलाई पुरक बजेट ल्याएर सम्बोधन गरिनेछ ।
संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेट पुनर्लेखन हुने प्रावधान नभए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले सर्वदलीय बैठकमा बजेटमा व्यापक त्रुटि भएको र ह्याक गरी अनधिकृत रुपमा योजना प्रविष्ट भएकाले पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । विपक्षी दलहरुले पनि बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन बुझाएका थिए । उनीहरुले ह्याक गर्नेहरुको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारले विपक्षी दलहरुको मागको विषयमा केही बोलेको छैन । प्रदेश सभामा वाचन गरिएको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लख ७० हजार रुपैयाँको बजेटमाथि नै छलफल हुनेछ । बजेट प्रस्तुत भएको ठ्याक्कै २१ औं दिन छलफलमा लगिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसुची रहेको जनाएको छ । तर विपक्षी दलहरुले बजेटको छलफल बहिष्कार गर्ने जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले सर्वदलीय बैठकमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार बजेटमा सुधार नभएकाले छलफल बहिष्कार गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभासद शेषनारायण यादवले जनाएका छन् । संघीय राजधानी काठमाण्डुमा रहेका कांग्रेसका सभासदहरु बिहीबार अबेर रातिसम्म मधेश प्रदेश फर्किने भएका छन् । ‘विपक्षी दलहरुको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र अनुसार बजेट संशोधन नभए छलफल हुँदैन्’ सभासद यादवले भने, बजेट ह् याक भएको र अनधिकृत रुपमा योजना प्रविष्ट गरिएको सार्वजनिक रुपमा नै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेकाले संशोधन हुनुपर्छ ।
संघीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिले पनि मधेश प्रदेशमा अहिले गठबन्धनबीच औपचारिक रुपमा संवाद भएको छैन । एमालेका नेताहरुले प्रदेश सरकार सम्बन्धमा केन्द्रीय निर्देशन नआएको जनाउँदै बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने बताएका छन् । कानुन अनुसार बजेट पुनर्लेखन अथवा संशोधन गर्न नमिल्ने भएकाले पछि पुरक बजेट ल्याएर सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमति अनुसार बजेटमा भाग लिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले बताएका छन् । ‘मधेश प्रदेशमा हाल कायम रहेको गठबन्धन सरकारले नै बजेट ल्याएकोले त्यसलाई एमालेले पारित गर्नेछ’ उनले भने, ‘ बजेटको छलफल लगायतका प्रकृयामा हामी सहभागी हुनेछौँ ।’ मधेश प्रदेशमा सभासदहरुले प्रत्यक्ष सांसदको १२ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदको ५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
त्यसका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाउनु पर्ने माग छ । हाल सरकारले प्रत्यक्ष सभासदका लागि ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सभासदका लागि डेढ करोड रुपैयाँको दरले व्यवस्था गरेको छ । तर बजेट सन्तुलित हुन नसकेको मुख्यमन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री साहले स्वीकार गरिसकेका छन् । उनीहरुले नै बजेट पुनर्लेखन हुने प्रतिबद्धता जनाएको कारण बजेटमाथिको छलफल रोकिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बजेट वक्तव्यको छलफलमा सहभागी नहुने बताएका छन् । ‘हामीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई सम्बोधन नगरिएकोले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफलमा भाग लिने छैनौ’ उनले भने, बजेट ह्याक गर्नेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन हुनुपर्ने, ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित ढंगले बजेटको वितरण हुनु पर्ने र बजेटको रातो किताब पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग सम्बोधन हुनुपर्छ । सरकारले बजेट पुनर्लेखन नगरेसम्म अधिकांश सांसदहरुले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने उनले दाबी गरे ।
