२०८१ असार २१, शुक्रबार ०७:१६
मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको श्रम तथा रोजगार ऐनमा बालश्रमलाई सम्बोधन नगरेको पाइएको छ ।
बालश्रमलाई बेवास्ता गर्दै जारी गरिएको सो ऐनका कारण मधेश प्रदेशमा लाखौँको संख्यामा बालबालिकाहरु काम गर्न बाध्य रहेका छन् । जनकपुरधाममा बिहीबार मधेश प्रदेशमा बालश्रम र शिक्षा नीति संवाद कार्यक्रममा बालबालिकाको भविष्यप्रति राज्य स्वयम् गम्भीर नभएकै कारण बालबालिकाको हकअधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै तत्काल सो ऐन सच्याउनुपर्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्नु दुःखद रहेको बताएका छन् ।
सभामुख मण्डलले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विभिन्न नाममा शुल्क लिने र नाम मात्रको शिक्षालयका कारण सामुदायिक विद्यालय अव्यवस्थित रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सामुदायिक विद्यालय प्रतिको आकर्षण र अध्ययनप्रतिको रुची बालबालिका विद्यार्थीमा घट्नु भविष्यका लागि चिन्तनको विषय रहेको बताए । शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकता साथ बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री राजकुमार लेखीले बालबालिकालाई पढ्ने र पढाउने उमेरमा काममा लगाएर श्रम शोषण भइरहेको बताए । उनले बालबालिका भविष्यको कर्णधार रहे पनि अभिभावक र सरोकारवालको लापरवाहीका कारण शैक्षिक क्षेत्र लथालिंग परेको बताए । उनले बालश्रमको न्यूनीकरण गर्दै शिक्षाप्रतिको आकर्षण र अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन तथा विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका गतिविधितर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताए । आसमान नेपालले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदी र संस्थाकातर्फबाट मणिराज आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
