२०८१ असार २२, शनिबार ०९:२१
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनकपुरधाममा ९ हजारभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै सोको छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई दृष्टिगत गरी सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
संघीय सरकारले जनकपुरधामको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतको जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गरी पुरानै अवस्थामा फिर्ता ल्याउनेबारे अध्ययन थाल्ने जनाइएको छ ।
जनकपुरधाम क्षेत्रको करिब ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले समिति गठन गरेको छ । जनकपुरधामको अधिकांश जग्गा जमिन नै गुठीको नै रहेको छ । मठ मन्दिर, कुटी, प्रशासनिक निकाय, आवासीय क्षेत्रलगायत गुठीकै जग्गामा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा ९ हजार विघा जग्गा जमिन खोजविन गर्न आफैमा चुनौती रहेको छ । ९ हजार जग्गा धनुषा र महोत्तरीमा समेत पर्ने भएकोले सोको अध्ययन तथा छानबिन निकै पेचिलो हुने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गाबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा र सम्पत्तिको छानबिन, लगत संकलन गरी उपयोग, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति पनि स्वीकृत गरेको छ । मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी १५ असोजसम्मका लागि थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहन्यायाधीवक्ता रामकुमार थापालाई भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा चयन गरेको छ ।
