मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले शनिबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनको पक्षमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतका साना दलले विश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् ।
भने सोको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाललगायतका दलले मतदान गर्ने जनाएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसंगै मधेश प्रदेशमा समेत सोको असर पर्ने देखिए पनि अहिलेसम्म कांग्रेस– एमाले बीचको समीकरण सन्दर्भमा मधेश प्रदेशमा अन्योलता देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको समर्थनमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विश्वासको मत लिन लागेको छ ।
एमाले र माओवादीसहित ६ दलको समर्थनमा २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा सतीशकुमार सिंहलाई नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिने क्रमसंगै केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीरणसंगै कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन भएपछि पनि माओवादी र एमालेले उनलाई विश्वासको मत दिने निर्णय सार्वजनिक भएसंगै कांग्रेस, लोसपालगायतका दलहरुमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशले प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो दल रहेकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी समेत गर्न थालेका छन् । यसका लागि केन्द्रमा पहल गर्ने जनाउँदै अहिलेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले बताए । कांग्रेसका प्रदेश सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवलाई नै प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्न सम्पूर्ण अधिकार बैठकबाट दिइएको उनले बताए ।
प्रमुख सचेतक झाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई माओवादी र नेकपा एसले समेत समर्थन गरेको हुनाले कांग्रेसले सिंहको सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । तर नेकपा एमाले मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने मुख्यमन्त्री सिंहलाई आफूहरुले समर्थन गर्ने जनाएका छन् । एमालेले केन्द्रमा कांग्रेससंग गठबन्धन बनाएर अघि बढे पनि प्रदेशमा भने एमालेले सरकारलाई मत दिनु अनुचित रहेको प्रमुख सचेतक झाको भनाइ छ ।
कांग्रेस–एमाले बीचको भएको समीकरण बारेमा केन्द्रबाट प्रस्टता नआएका कारण पनि एमाले र कांग्रेस बीच द्विविधाको अवस्था रहेको उनले बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले जसपाले विपक्षमै मतदान गर्ने बताए । उनले जनमत पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत दिन नसक्ने हुनाले आफूहरु मुख्यमन्त्री सिंहको विपक्षमा नै मतदान गर्ने बताए । तर प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल भने अझैसम्म अन्योलमै छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदासम्म केही भन्ने अवस्था नरहेको लोसपा नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले बताए । यता जनमत नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, एसलगायतका ६ दलले भने विश्वासको मत दिने स्पष्ट पारिसकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक झाले शनिबार विहान ८ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे ठोस निर्णय हुने प्रस्ट्याए ।
बजेट पुनर्लेखनको माग
पुरक बजेट ल्याउने सहमति भए पछि मधेश प्रदेशसभामा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । यस अघि प्रदेश सभाको बैठकमा लोसपा नेपालकी प्रदेश सांसद रानी कुमारी तिवारीले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै अवरुद्ध गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राप्रपाका सांसदहरुले समेत समर्थन जनाउँदै अवरुद्ध गरेका थिए । सांसद तिवारीको अडानपछि कांग्रेस, लोसपा, जसपा र राप्रपाका सांसदहरु उभिएर समर्थन जनाएका थिए । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।