२०८१ असार २६, बुधबार ०९:१०
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएसंगै मधेश प्रदेशमा एकातर्फ मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई लिएर सत्तारुढ दलबीच बार्गेनिंग चलि नै रहेको छ । अर्कोतर्फ सत्ताबाट हालै बाहिरिएका दलहरुमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।
प्रदेश सांसद सुनिता यादव तत्कालीन मधेश प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री रहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले उनलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गुटबन्दी गर्दै विभिन्न खाले षड् यन्त्र गर्न तल्लीन रहे । यादवविरुद्ध अभियान नै संचालन गरेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता साहले आफ्नै सांसदलाई समेत प्रयोग गरी भारतको विहारको सीमावर्ती क्षेत्र सुरसण्डमा गोप्यरुपमा पार्टीसमेतलाई जानकारी नै नगराई सर्वदलीय बैठकको नाममा मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
त्यतिबेला सुरसण्ड प्रकरणलाई लिएर नेता साहको पार्टीभित्र पनि चर्को आलोचना भएको थियो । नेपाली कांग्रेससंगको माओवादी गठबन्धनबाट अलग भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि सोको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । सोही अनुसार नेकपा एमालेसंग माओवादीसहित मधेश केन्द्रित दलहरुलाई मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै अगुवाईमा सरकार रहेको थियो ।
सोक्रममा माओवादीबाट सुनिता यादवकै अगुवाईमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । त्यतिबेला मन्त्री पद पाउनकै लागि केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पटक पटक व्यक्तिगत तथा सामूहिकरुपमा समेत लविंग गरे । उनले माओवादीका उपमहासचिव मातृकाप्रसाद यादवमार्फत मन्त्री बन्नलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डसम्म प्रयत्न गरे । तर केन्द्रमा भने सत्ता समीकरणको खेल जारी नै रहेको बेला पुनः मधेशमा एमालेसंग मिलेर माओवादीले नयाँ गठबन्धन गरे ।
सो क्रममा पनि माओवादीमा मन्त्रिमण्डल फेरबदलको खेल जारी नै रह्यो । त्यसपछि नेता साहले सुनिता यादवलाई मन्त्रीबाट हटाउन सफल भए । उनी आफै विना विभागीय मन्त्री बनेर अर्थमन्त्रीका लागि लविंग थाले भने उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीमा युवराज भट्टराईलाई सरकारमा सामेल गराए । तर सो क्रम भने केही महिना नवित्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसंगै मधेश प्रदेशमा पुनः सत्ता समीकरणको खेलमा ट्वीस्ट भयो ।
त्यसपछि मधेश सरकारमा जनमत पार्टीको ‘इन्ट्री’ भएपछि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रदेश सांसद सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा नेता साहले अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे । तर सो सत्ता समीकरणबाट समेत माओवादी विस्थापित भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि माओवादी सत्ताबाट अलग हुन पुग्यो ।
सोही राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर माओवादीका सांसदहरुमा रहेका असन्तुष्टिहरु अहिले आएर छताछुल्ल भएको छ । जसले गर्दा माओवादी मधेश प्रदेशको संसदीय दलका नेताबाट समेत साहलाई हटाउन दुई तिहाइ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन पुगेका छन् । माओवादी मधेश प्रदेशका दुई तिहाइ प्रदेश सांसदहरूले संसदीय दलका नेता साहलाई पदबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
संसदीय दलको नेतृत्वको विषयमा आफूहरूको विश्वास गुमेको भन्दै ६ जना सांसदले उनीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै नयाँ नेता चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशमा माओवादीका ९ जना सांसद छन् ।
पूर्वमन्त्री सुनिता यादव, प्रमुख सचेतक फकिरा महतो, सांसदहरु जवाहर कुशवाहा, राजी हैदर, माला कुमारी कर्ण र पूर्व राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले हस्ताक्षर गरी नेता साह विरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव उपनेता समिर भट्टराई समक्ष पेश गरेका छन् । पूर्वमन्त्री यादवले भनिन्, ‘जुन किसिमले नेता भरतप्रसाद साहज्यूले अभिभाकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, सोमा चुक्नु भयो, स्वेच्छाचारी ढंगले हामीहरुमाथि लाद्नु भयो, राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी नदिई आफू अनुकुल प्रयोग गरी सुरसण्ड बैठकमा समेत पार्टी हित विपरीतको कार्यमा सांसदहरुलाई प्रयोग गर्नुभयो, जसले गर्दा हामीले उहाँको स्वेच्छाचारी व्यवहारको विरोध गर्दै उहाँको विकल्पमा लाग्यौँ ।’ करिब तीन साता अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउने क्रममा समेत पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका साहले व्यापक अनियमितता गरेको सांसदहरुको आरोप छ । पार्टी भित्रैसमेत गुटबन्दी गरेर एकलौटी ढंगले हिड्न खोजेको, कसैको कुरा सुन्न नचाहेकाले पनि उनी विरुद्ध दुई तिहाई सांसदहरु एकजुट भई अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उनको आरोप छ ।
माओवादीको विधान अनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास नरहेको भन्दै लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो प्रस्तावबारे पूर्व सूचना संसदीय दलको नेताको हकमा उपनेतालाई जानकारी दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । लिखित सूचना प्राप्त भएपछि उपनेता भट्टराईले विधान बमोजिम १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन समेत दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सो बैठकबाट बहुमत सदस्यले साहलाई दलको नेताबाट हटाएर अर्का नेतालाई दलको नेता चयन गर्ने तयारी थालिएको छ । जनमत पार्टीले सांसद सतीशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएर जनमतका संसदीय दलका नेता आफै सरकारको अगुवाई नगरेको अवस्थामा उनी पटक पटक मन्त्री बन्नैका लागि अरुलाई अवसरबाट वञ्चित गराएको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ ।
