२०८१ असार २७, बिहीबार ०८:१२
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह सरकारमा नयाँ साझेदारी अनुरुपको दलीय सहभागिता सन्दर्भमा केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमा रहँदा अनेक खालका अडकलबाजी हुन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहलाई नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी( लोसपा) ले विश्वासको मत दिइसकेपछि सहमति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय निर्देशनको पर्खाइले प्रदेश सत्ता समीकरणमा अन्योल र संकट उत्पन्न भएको छ । विश्वासको मत पूर्व मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेस र लोसपासँग गरेको सहमति अनुसार मन्त्रालय दिनमा गरेको द्विविधाजनक व्यवहारप्रति सत्ता घटकमा देखिएको असन्तुष्टिले सरकारको निरन्तरतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रीको टुंगो लगाई शपथका लागि तयार रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशन बमोजिम नेपाली कांग्रेससंग गरेको चार मन्त्रालयको सहमति विपरीत गर्न खोजेपछि कांग्रेसले त्यो घटनालाई स्वाभिमानसँग जोड्दै नयाँ विकल्पको पक्षमा उभिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री सिंहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गरेको दुई मन्त्रालयको सहमति कार्यान्वयनमा कटौतीको मनसाय व्यक्तले लोसपा पनि नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक पक्षमा सहभागिता जनाएको छ ।
जनमत पार्टीले अहिले पनि आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । मधेश प्रदेशमा नयाँ समीकरणबाट मुख्यमन्त्री सिंहलाई प्राप्त भएको विश्वासको मतलाई जनमतले नयाँ गठबन्धनमा साझेदारीका रुपमा परिभाषित गरिरहेको छ । मुख्य दलहरु एक ठाउँ उभिइसकेपछि जनमतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु वा नगर्नुको कुनै औचित्य नै सकिएको बताइए पनि अध्यक्ष राउतको दोहोरो चालले साझेदार वृत्तमा उठेको शंका र मुख्यमन्त्री सिंहको विकल्पको खोजीका लागि नेपाली कांग्रेस,एमाले र लोसपाका नेताहरु केन्द पुगेर लविंग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
विगतमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले कांग्रेस गठबन्धनको प्रचण्ड सरकार भए पनि विश्वासको मतदिने , एमाले गठबन्धनको प्रचण्डको सरकार भए पनि विश्वासको मत दिने कार्य गरेका कारण उनीप्रति नयाँ गठबन्धनमा विश्वासको संकट देखा परेको छ । स्रोतका अनुसार नेताहरुले आ–आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सहमति कार्यान्वयनप्रतिको गरेको अनुदारभाव जानकारी गराइ त्यसको उपायबारे संवाद प्रारम्भ भइसकेको छ ।
मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रानी शर्माले मुख्यमन्त्री सिंहको अनुदारभावको विकल्पका सम्बन्धमा केन्द्रीय तहमा संवादको पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाली कांगे्रसका सांसद शेषनारायण यादवले कांग्रेसले केन्द्रीय तहमा संवाद गरिरहे पनि अहिलेसम्म निकास निस्किन नसकेको बताए । उनले भने – सत्ता घटकबीच उत्पन्न समस्या समाधानबारे प्रयास भइरहेको छ , सम्भवतः छिट्ठै निकास निस्किन्छ । केन्द्रमा संवादको थालनी गर्नु अधि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताले सत्ता घटक नेकपा एमाले , लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी , विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग पनि विकल्पको खोजीको सार्थकताका लागि पहल गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयनप्रति इमानदार नभएकाले आफूहरुले समाधानका आधारको खोजीमा रहेको बताए भने जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव मन्त्रालयको भागवन्डा सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या केन्दीय तहको प्रयासपछि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्रोतका अनुसार सहमति कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनताले उब्जाएको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमै सरकार गठन , सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिने जस्ता विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले दुई मन्त्रालय बटम लाइन विपरीतको सहमति स्वीकारको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गर्दे उनले भने – बटम लाइन नभए सरकार बाहिर सहयोग गर्नेछु । मुख्यमन्त्री सिंहले नेपाली कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय आफै राखी तीन मन्त्रालय दिने र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिने अडान लिएपछि सत्ता समीकरणमा अलमल सिर्जना भएको र विभिन्न अडकलबाजीले स्थान ओगटन पुगेको बताइन्छ ।
