२०८१ असार ३१, सोमबार ०७:४९
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालको गठबन्धनबाट शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेका थिए । शुक्रबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदबाट विश्वासको मत पाउन असमर्थ भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरी सरकार बनाउने दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको आह्वानपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर दाबी पेस गरेका थिए । ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण भने सोमबार बिहान ११ बजे गर्ने तय भएको छ । सोमबार नै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गर्ने भएका छन् ।
यो ओलीको चौथो कार्यकाल हुनेछ । यसअघि ओली २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०७४ मा आमचुनावपछि प्रधानमन्त्री २०७८ मा बनेका थिए । ओलीका यसअघिका कार्यकाल केही सफल र विवादास्पद पनि बन्यो । दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा गरी ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । उनकै दोस्रो कार्यकालमा देशको नयाँ नक्सा पनि जारी भएको थियो । ओलीले शपथ लिए लगत्तै उपप्रधानमन्त्रीहरुमा कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह र एमालेबाट विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रीको शपथ लिने स्रोत दाबी छ ।
पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पाउने यसअघि नै पार्टीबाट निर्णय भइसेको छ भने कांग्रेसले अझैसम्म पनि औचापरिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरु योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने भएका छन् । सचिवालय बैठकबाट योग्य र अनुभवीलाई मन्त्री बनाउने मापदण्ड बनाएकाले वरिष्ठताको आधारमा नै नेताहरुमध्ये गुरुङ, भट्टराई र विश्कर्मालाई मन्त्री बन्ने सूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु जुलीकुमारी महतो र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने नेताहरुको सूचीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । महतो र श्रेष्ठ यसअघि अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्री थिए । कास्कीकी विद्या भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने ओलीले तयारी गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । सत्ता साझेदारी दल कांग्रेस– एमाले गठबन्धनले मन्त्रालय भागवण्डासमेत टुंग्याएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउने भएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाउने भएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिए पनि मन्त्रीहरुको नाम भने टुंगो लगाउनका लागि सत्ता साझेदरी दलहरु बीच आन्तरिक छलफल जारी रहेको छ । सोमबार बिहानसम्म मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने दुई दलको तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
