२०८१ श्रावण २१, सोमबार ०७:०३
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वितरण गरेको सशर्त र विशेष अनुदानमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश भएको छ ।
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपाल नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको सशर्त र विशेष अनुदानमा अनियमितता भएको समितिले औल्याएको प्रतिवेदन जेठ महिनामा नै सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रदेशसभामा पेश भएको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा समितिले उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयबाट भएको रकमान्तर र अर्थ मन्त्रालयले माग पत्र दर्ता समेत नभएको शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ । समितिका संयोजक उपेन्द्र महतो नेतृत्वको समितिले निर्धारित समयभन्दा झण्डै ६ महिना ढिला प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नै नभइ रकमान्तर सम्बन्धी निर्णय भएको उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता हुनु अघिको मितिमा नै निर्णय भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरुमा पठाएको र कतिपय स्थानीय तहहरुलाई निर्णय गरेका योजनाहरुमा समेत बजेट उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणको लागि तर्जुमा गरेको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको उल्लंघन गरेको औल्याइएको छ । सशर्त अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्नुले वित्तीय संघीयता कमजोर हुनुका साथै प्रदेशका स्थानीय तहहरुको सन्तुलित एवम् समन्यायिक विकासमा बाधा पु–याएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर तोकिएको रकमको सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको र कतिपय स्थानीय तहहरुले पत्र पठाएर सशर्त अनुदान माग गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको समितिले औल्याएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले माग गरेको अनुदान कार्यक्रम÷योजनाभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरी थप बजेट माग गर्ने परिपाटी बजेटको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले मन्त्रालयहरुले निर्धारित अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरुलाई रकमान्तर गरी अनियमित ढंगले रकम दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजी सचिवालयको लेटर प्याडमा भएको पत्राचारको आधारमा अर्थमन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा निजी लेटरप्याडको दुरुपयोग भएको औल्याइएको छ । प्रदेशसभामा पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रदेशसभाले प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने बलियो सम्भावना छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पाटीजसपा)नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव र माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, पर्यटन मन्त्री रहेकी सुनिता यादवलाई समितिले छानबिनको केन्द्रमा राखेको छ । मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाबाट अनुमोदन भए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले औल्याएको कमी कमजोरीहरुलाई आधार बनाएर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रदेशसभाले अनुमोदित प्रतिवेदन मधेश प्रदेश सरकारलाई पठाउने छ । सो प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशसभा अथवा प्रदेश सरकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयमा सरकारले सिफारिस गर्ने स्रोतले जनाइएको छ ।
Comment
Related News
