२०८१ श्रावण २२, मंगलवार २०:१४
सर्वोच्चले अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन कानुनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
२०८० फागुन ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमि लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको उद्देश्य नै परास्त हुन जाने भएकाले त्यसो हुन नदिन कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
संविधान र कानुन अनुसार नै समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित भएको देखिएको भन्दै फागुन ३० गते उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको छ । सोही फैसलाको पूर्णपाठमा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भनेको हो ।
‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘आगामी आवधिक निर्वाचन पूर्वप्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्म अनुरूप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
निर्वाचित निकायहरूमा समाजका अगुवाकै कब्जालाई रोक्नु न जरुरी भएको भन्दै सर्वोच्चले समावेशिताको अर्थ गलत रूपमा व्याख्या भएको ठहर गरेको छ । ‘आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउने उद्देश्य समावेशिताले राख्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य पनि निर्वाचन प्रणालीमार्फत् प्राप्त हुने राज्य सत्ताको सञ्चालनलाई सामाजिक अगुवाहरूको कब्जाबाट छुटाई पछाडि परेका नागरिकहरूमा पुर्याउने हो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
