२०८१ श्रावण २४, बिहीबार ०६:५७
प्रदेशसभामा टेबुल भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई बुधबार प्रदेश सभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र रकमान्तरको क्रममा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयले अनियमितता गरेको छानबिन गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन वितेको हप्ता प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो ।
प्रदेशसभाबाट २०८० असार २६ गते महतोको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई पटक पटक गरी २ चोटी समय थपिए पनि पछि म्याद थपिएको थिएन । प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनपछि संयोजक महतोले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको आरोप लगाइएको छ । समितिका संयोजक महतोले केही महिना पूर्व नै प्रतिवेदन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएका थिए । तर त्यसको लामो समयपछि प्रतिवेदन प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो ।
सभामुखले बैठकमा प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रदेशसभा कार्यविधि १५८ मा व्यवस्था रहेको छ । तर प्रतिवेदनलाई मत विभाजनबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नरहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका सभासद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बताएका छन् । समिति गठन नै व्यक्ति विशेषको सन्तुष्टिका लागि भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, २६ गते समितिको संयोजक बने पनि साउन ३ गते पूर्णता पाएको तर त्यस अघि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘आर्थिक ऐन, कार्यविधि, विनियोजन अनुरुप नै रकमान्तर भएको, सशर्त अनुदानमा कुनै विभेद भएको छैन’ उनले भने, प्रतिवेदन मनोगढन्त भएको र अन्य मन्त्रालयहरुको विषयमा मौन रहेको छ ।
कार्यविधि विपरित बैठकमा निर्णयार्थ प्रतिवेदन पेश गर्ने सभामुखले जनाउ दिएपछि जसपा नेपाललगायत, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले बहिष्कार गरेको थियो । प्रतिवेदन पारित गर्न सत्तारुढ दलहरु जनमत पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोसपाका सभासदहरुले समर्थन गरेका थिए । सत्तारुढ दलहरुले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई सभामुख मण्डलले प्रदेश सरकारलाई पठाउने छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै बनेको एउटा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको थियो । राउतले सो प्रतिवेदनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिबासलाई पठाएको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिवेदन उपर भएको छलफलमा सहभागी माओवादी सभासद माला कर्णले संयोजक महतोले एक्लै प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएकी छन् । ‘संयोजकले आफूखुशी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ’ उनले भनिन्, व्यक्तिगत इष्र्याद्वेषले प्रतिवेदन बनाइएको छ ।
जसपा नेपालकी सभासद किरण कुमारी साहले प्रतिवेदन हचुवाको भरमा तयार गरिएको आरोप लगाउँदै पुनःछानबिन हुनुपर्ने माग गरिन् । उनलेपनि पूर्वाग्रही भएर त य ा र गरिएको एकल प्रतिवेदन उपर छलफल नगर्न आग्रह गरिन् । जनमत पार्टीका सभासद एवं पूर्व मन्त्री चन्दन क्ुमार सिंहले प्रतिवेदन पुर्ण रहेको दाबी गर्दै ऐन, नियम अनुकुल रहेकोले प्रक्रियामा लग्नु पर्ने बताए । ‘सभासदहरुसित विभेद गर्न हुँदैन’ उनले भने, प्रतिवेदनमा औल्याए अनुसार सर्लाही जिल्लाको एउटा िन र्व ा च न क्षेत्रको ७ पालिकामा ४६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो ।
जसपा नेपालकी सभासद एवं पूर्व मन्त्री सुरिता कुमारी साहले प्रतिवेदन निर्धारित समयमा तयार नभएको आरोप लगाउँदै हाल प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन उपर समितिमा छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कार्य व्यवस्था समितिको १५८ विपरीत प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लंघन गरिएको कानुनको चर्चा नै नगरिएको आरोप लगाइन् । उनले सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव र छानबिन समितिका संयोजक महतो पनि सोही जिल्लाका रहेकाले व्यक्तिगत इष्र्याद्वेष प्रतिवेदनमा देखिएको आरोप लगाइन् ।
सभासद जयचन्द्र पटेलले छानबिनको क्रममा समितिले केही कमीकमजोरीहरु औल्याएको उल्लेख गर्दै संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नुको जिम्मेवारी सबै भएको बताए । सभासद बच्चा राउत अहिरले विपक्षी दल जसपा नेपालका अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीलाई मात्र लक्षित गरिएको प्रतिवेदनमा आरोप लगाए ।
सचिव समेतको हस्ताक्षर नरहेको र सबै मन्त्रालयको छानबिन नगरिएकाले पुनःसमितिमा प्रतिवेदन फिर्ता पठाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेकपा एसका सभासद रत्नेश्वर गोइत यादव, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु, अनिरुद्ध कुमार सिंह, ममता मण्डल, रमिता प्रधान, सञ्जय कुमार यादव, जयनुल राइन, हरिनारायण महतो, रामअशिष यादव लगायतले प्रतिवेदनको पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।
सभामुख मण्डलले प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षले समर्थन गरेका थिए । विपक्षले बहिष्कार गरेकाले प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । अर्को बैठकको समय तोकिएको छैन ।
