२०८१ श्रावण ३२, शुक्रबार ०८:२२
उखु क्रसिङ सकेर चिनी उद्योग बन्द भएको पाँच महिना वित्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाउने निश्चित भएको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये चिनी उद्योगले ५६५ रुपैयाँ र सरकारले अनुदानवापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । उखु क्रसिङ सकेर देशभरका चिनी उद्योग गत माघ/फागुनमै बन्द भएका थिए । उखु अभावमा अधिकांश चिनी उद्योग माघमा नै बन्द गर्नु परेको थियो ।
सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी उद्योग रामनगर र बाराको रिलायन्स चिनी उद्योग मनहर्वा मात्रै फागुनसम्म सञ्चालन भएका थिए । पर्याप्त उखु नपाउँदा छिट्टै बन्द गरिएका अधिकांश जसो चिनी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गरिसकेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले यो पटक चिनी उद्योगीबाट पैसा नपाएको भनी गुनासो नआएको बताए ।
मुख्य चाडपर्वअघि नै उखुको अनुदान रकम प्राप्त गर्ने गरी पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “गत वर्ष प्रमुख चाडपर्वमा पनि उखुको सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेनौँ, त्यसैले यो वर्ष अहिलेदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ,” उनले अघि थप्दैँ भने, “सांसद, दलका नेतालगायतलाई समेत हारगुहार गरेर कृषि र अर्थ मन्त्रालयलाई घचघच्याउने काम भइरहेको छ ।” यस वर्ष उखुको अनुदानका लागि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेकाले बेलैमा एकमुष्ट रकम पाउनेमा आफूहरू आशावादी नै रहेको मैनालीले बताए ।
गत वर्ष सरकारले अपुग रकम निकासा गर्दा किसानलाई निकै ढिलो गरी दुई चरणमा उखुको अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक चिनी उद्योगबाट उखु क्रसिङको विवरण लिएर मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कोलेनिकाले पठाएको किसानको विवरण र उखु क्रसिङको परिमाणलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले कोलेनिकामा नै अनुदान रकम निकासा गर्ने गरेको छ ।
उखु किसानसमेत रहनुभएका सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवले उखुको अनुदानबारे कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आफू काठमाण्डुमै रहेको बताए । उखुको अनुदान रकमबाटै किसानले दसैँ, तिहार, छठ जस्ता प्रमुख पर्व मनाउने भएकाले मन्त्रीलाई किसानको गुनासो राखेर फर्किने यादवले बताए ।
