जनकपुर टुडे

२०८१ भाद्र ३, सोमबार ०८:२६

सप्तकोशीको बाँध फुटेर गएको कहरको १६ वर्ष पूरा भए पनि अधिकांश पीडितले अझैसम्म पनि राहतकै पर्खाइमा पर्खिनु परेको छ । बाढीले भएको करोडौँको धनजनको क्षति अझै पीडितले भुल्नसम्म सकेका छैनन् ।

सो घटनाको १६ वर्षमा बल्ल पीडित परिवार पूर्वावस्थामा फर्किने अझै पनि अभ्यास नै गरिरहेका छन् । २०६५ भदाँै २ मा कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर गाउँमा पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिक रुपमा डुबान परेको थियो । साबिक पश्चिम कुशाहा गाविस–४ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धको स्पर नं १२ दशमलव १० तथा स्पर नं १२ दशमलव ९० को बीचमा पानीको धक्काले तटबन्ध फुटेपछि बाढी गाउँमै पसेको थियो ।

कोशीको भंगालो गाउँमा पस्दा ७ हजार ५६३ घरधुरीका ४२ हजार ७६५ स्थानीयवासीलाई विस्थापित हुनु परेको थियो । पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनः स्थापनाको माग राखेर पीडितले ०६५ भदौँ २७ देखि आन्दोलनको घोषणा गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोशी पीडित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धता अनुसार ०६५ फागुन २२ मा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोशी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठनसमेत गरेको थियो ।

सो कार्यदलले यथार्थ प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । तर अझैसम्म पनि सो प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा पीडितको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधारका लागि ट्रैक्टर खरिद गर्न चाहनेलाई शून्य प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नु अघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, पीडित परिवारलाई नेपालभर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेलगायतको समावेश गरिएको छ ।

सो कार्यदलले वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीमा बाढीपीडित परिवारका बेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्क राहदानी दिनेलगायत अनेकन सुझावहरु समेत सो प्रतिवदेनमार्फत सरकारलाई दिइएको छ । तर सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावमध्ये आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको पीडितहरु बताउँछन् । नियमित उब्जाउ हुने खेतमा बालुवा भरिएपछि अझै अधिकांश कृषकले पूर्ण रुपमा खेतीपाती गर्न नपाएको कोशीपीडित संघर्ष समितिका पूर्वअध्यक्ष पञ्चनरायाण मण्डलले बताए ।

घटनाको एक वर्षपछि पुनःस्थापित भए पनि पूर्ववत् अवस्थामा बालीनाली लगाउन नसक्दा जीविका चलाउनै कठिन भएको स्थानीय विन्देश्वर मेहताले गुनासो गरे । १६ वर्ष बित्दा पनि विस्थापित र पुनःस्थापित हुँदाको अवस्थामा उल्लेख्य रुपमा अझैसम्म पनि सुधार हुन नसकेको पीडितहरुको भनाइ छ । सरकारले कोशीपीडितका लागि सो अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । तर खर्चको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएको पीडितले गुनासो गरेको छ ।

पीडितले अझैसम्म पनि राहत पाएको महसुस गर्न नसकेको स्थानीय अमरेन्द्र झा बताउँछन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनःस्थापना, पुनर्वास, राहतलगायतको शीर्षकमा सरकारले सहयोग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । केही कोशी पीडित करोडपति बनेका छन् भने कोही अझै राहतकै पर्खाइमा छन् ।

कतिपयले विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन् । कतिपय एकछाक टार्नै समस्यामा छन् । केहीले पढाउन नसकेर १४ वर्षदेखि २० वर्षमुनिका छोराछोरीलाई काठमाण्डु तथा भारतीय सहरमा कमाउन रोजगारीका लागि पठाएको स्थानीय अशोक मेहताले बताए । विस्थापितमध्ये एक हजार ४२२ परिवार सुकुम्वासी थिए । सो सुकुम्वासीमध्येका २३५ सुकुम्वासी परिवारले मात्रै प्रतिपरिवार दुई कट्ठा जग्गा र घर पाउन सकेका छन् । सो बाढीका कारण ४१ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।