२०८१ भाद्र ४, मंगलवार १८:५९
सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये पाँच सय ३९ वटा पालिका पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पाँच सय ३९ वटा पालिका पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् भने एक सय ९६ वटामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
१८ वटा पालिकामा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुर्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ वटा पालिकाका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणले देशभरिका पालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । सामुदायिकसहित विद्युत्का ग्राहकको सङ्ख्या ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।
सात वटा प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । ७७ वटा जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । बिजुलीको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । पाँच सय ९० वटा पालिकामा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ वटा पालिकामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म, ३३ वटा पालिकामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ वटामा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ वटा पालिकामा जम्मा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैँ बिजुली नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ, बिजुली पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौँ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा बिजुली पुर्याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम शुरू गरिसकेको छ । साथै सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा बिजुली पहुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी पालिकामा बिजुली पुर्याउन अहिले भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९ दशमलव ०४ र सङ्खुवासभामा ९३ दशमलव ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।
बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये काठमाण्डाै, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामध्ये मनाङमा ८७ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२ दशमलव २४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५ दशमलव ०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ दशमलव ८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६ दशमलव ४८, दैलेखमा ८१ दशमलव ०५, सल्यानमा ७९ दशमलव ५०, जाजरकोटमा ४९ दशमलव ८०, कालीकोटमा ७० दशमलव ९६, जुम्लामा ६२ दशमलव ४७, डोल्पामा ४२ दशमलव ७५ र हुम्लामा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाै वटा जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४ दशमलव ०८, डोटीमा ८८ दशमलव ०४, अछाममा ६५ दशमलव ९७, बैतडीमा ६१ दशमलव ७३, बझाङमा ६९ दशमलव ०३ र दार्चुलामा ८४ दशमलव ०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
