जनकपुर टुडे

२०८१ भाद्र १३, बिहीबार ०८:१७

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले यही भदौँ २९ गते हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गरेको छ । मुलुकमै सबैभन्दा महँगो जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन रहेको देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनदेखि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा हुने गरेको निर्वाचनभन्दा पनि बढी महँगो भएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । व्यवसायीहरुको हकहित, विकास, संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति स्थापना गरिएको उद्योग वाणिज्य संघले निर्वाचनलाई महँगो बनाएर साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

कमाउ खाने भाँडोको रुपमा साझा संघ संस्थालाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा बन्देज गरी विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको एक व्यवसायीले बताए । जउवा संघको निर्वाचन नजिकिएसंगै जारी गरिएको सूचनामा ५५ हजार रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको सार्वजनिक भएपछि विभिन्न खाले टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

जउवा संघको निर्वाचन समितिका अध्यक्ष ललितकुमार साहले जारी गरेको सूचनामा अध्यक्ष पदका लागि ५५ हजार रुपैयाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि ५१ हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्ष पदका लागि ५० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । सो सूचना सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरुले पनि विभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिँदै जउवा संघको निर्वाचन महँगो भएको बताउन थालेका छन् ।

त्यस्तै महिला उपाध्यक्षका लागि ३० हजार रुपैयाँ, महासचिव पदका लागि ४५ हजार रुपैयाँ, सचिव पदका लागि ४० हजार रुपैयाँ र कोषाध्यक्ष पदका लागि ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । भने एशोसिएट सदस्य पदका लागि ४० हजार रुपैयाँ, संगठित सदस्य पदका लागि ४० हजार रुपैयाँ, सम्बद्ध सदस्य पदका लागि पनि ४० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

आकांक्षी उम्मेदवारहरुले शुल्क निर्धारणबारे केही नबोले पनि स्थानीय व्यवसायीहरुले भने आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै जउवा संघका कार्य समिति सदस्य पदका लागि २१ हजार रुपैयाँ र मतदाता नामावलीका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

मतदाता नामावलीका लागि पनि शुल्क निर्धारण गरिनु विडम्बना रहेको धनुषा चैम्बर्स कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोजकुमार मिश्रले टिप्पणी गरे । उनले साना तथा मझौला व्यवासयीलाई निषेध गर्ने षड्यन्त्र अनुसार निर्वाचनमा पदीय शुल्क निर्धारण गर्नु अनुचित रहको बताए । उनले व्यवसायीहरुको हकहितका लागि स्थापना गरिएको साझा संस्थाले यसरी महँगो रुपमा निर्वाचन गरेर गरिब व्यवसायीका लागि ढोका बन्द गर्नु गलत रहेको बताए ।

तर निर्वाचन समितिका अध्यक्ष साहले उम्मेदवारको निर्वाचन शुल्क निर्धारणमा परम्परालाई नै निरन्तरता दिएको दाबी गरे । जउवा संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका समितिका अध्यक्ष साहले परम्परालाई ख्याल गर्दै शुल्क तोकिएको बताए । यसमा हामीले कुनैपनि किसिमले शुल्क वृद्धि नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘आवश्यक शुल्क मात्रै लिने गरेका छौँ । उम्मेदवारहरुसंग लिएको शुल्क भने फिर्ता नहुने समेत उनले बताए ।