२०८१ भाद्र १३, बिहीबार १६:५९
मधेश प्रदेशका दृष्टि विषेशज्ञ (optometrists) हरुले वेरोजगारीको समस्याबारे मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री शतिस कुमार सिंह समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छ्न्।
नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष रविशंकर चौधरीको नेतृत्वमा वीहिवार मुख्यमन्त्री सिंहलाई विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छ्न् । सो पत्रमा देशभरमा दृष्टि विषेशज्ञ (optometrists) संख्या दुई हजारको हाराहारीमा रहेको र सो मध्ये ५०% भन्दा बढी मधेश प्रदेशमानै रहेको र कसैले पनि कामै नपाएको चिन्ताजनक अवस्थाबारे अध्यक्ष चौधरीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
Optometrist स्नातक, स्नातकोत्तर, पि.एचडी. तथाविषेशज्ञता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी रहेपनी वेरोजगारीका कारण उनिहरुको विदेश पलायन हुने क्रम जारी रहेको दुखेसो पोख्दै अध्यक्ष चौधरीले सातौं तथा आठौं तहको पदमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि पद व्यवस्थापन नहुनु निन्दनीय रहेको उल्लेख गरे ।
यस समस्याबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा पटक-पटक जानकारी गराउँदै आएतापनि सम्बोधन हुन सकेको गुनासोसमेत दृष्टि विषेशज्ञ (optometrists) ले गरेका छ्न् ।
सो ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा आ.व. २०८१/८२ को पदपूर्ति सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिकामा रा.प.प्रथमतचाद्वितीयश्रेणी प्राविधिक/अपाविधिकअन्तर्गत अधिकृत सातौं/आठौं तहमाप्रादेशिक अस्पतालहरू तथा २५ देखि ५० सैया बेड सम्मको जेनेरल अस्पतालहरुमा optometrist (दृष्टि विषेशज्ञ) को समायोजन गरिदिनु अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य निर्देशनालय सपहीद्वारा सातौं तहमा प्रादेशिक अस्पतानहरू अन्तर्गत दती शुल्क सहित ६ वटा दरवन्दी खुलाइएको तर लिखित परिक्षालिई नतिजासमेत प्रकाशन हुननसकेको अवस्थालाई चिर्दै सो दरबन्दी सिघ्र व्यवस्थापन गरिदिन हुन आग्रह गरिएको छ ।
यता मधेश विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा दता शुल्क लिई सातौं तहमा खुलाइएको दरबन्दीको समेत अत्तोपत्तो नरहेको अवस्थामा सो दरबन्दी सिघ्र व्यवस्थापन गर्न/गराउन मुख्यमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
यता आगामि १० दिन भित्र मागमाथि सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत अध्यक्ष चौधरीले दिएका छ्न् ।
उता ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिंहले आश्वासन दिनुको सट्टा यस पत्रको खासै महत्व नदिएको आरोप लगाइएको छ । पिडीतहरुको समस्या समाधान र अल्टिमेटमको चर्चा सुनेर उनले आप्प्ती जनाउंदै धम्किको भाषा उचित नरहेको बताए । जसले पनि सरकारलाई धम्की दिनेको काम अब धम्की अनुसारकै कार्यक्रम गरेपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने निराशावादी अभिव्यक्ती दिएपछी ज्ञापनपत्र बुझाउन गएकाहरु दुखित भएर फर्केका थिए ।
